१२ अर्ब उठाउन र १ लाख वर्ष कैद बाँकी

काठमाडौं । कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ । न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन निकै सुस्त र धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएको हो ।

विक्रम संवत २००० सालभन्दा अघि देखिका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानुनी मान्यता छ ।

तर, फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको स्वयं फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । हालसम्म कैद सजाय र जरिवाना तोकिएका ७७ हजार मुद्दाको फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने त्यसमा सवा लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू दोषी ठहर्याइएका छन् ।

उनीहरूबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्न र कुल १ लाखभन्दा बढी वर्ष कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले बताए । ‘फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर छ ।

कैद जरिवाना सुनाइएको फरार व्यक्तिलाई अदालतको दुईजना कर्मचारीले समातेर ल्याउन सकिने अवस्थाहरू हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको लगत सरकारलाई पठाउँछौँ । तर, असुल भएर आइरहेको हुँदैन । यसमा समन्वयको पनि अभाव देखिएको छ ।’

बेलाबखत विभिन्न प्रकरणमा एकअर्काप्रति असन्तुष्टि दर्शाउने गरेका कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अदालतका फैसला कार्यान्वयनलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखा परेको छ ।

अदालतका अधिकारीले खासगरी फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय गराउन र जरिवाना तिराउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको सहयोग नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यता, मन्त्रालयले भने सक्दो र चाहेको सहयोग गर्न आपूmहरू तयार भएको बताउँदै आएका छन् ।

न्यायपालिकाले यसअघि पनि वेलावेलामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको थिएन । न्यायापालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले यो वर्षको अभियानअन्तर्गत २०२५ सालसम्मका सबै फैसला कार्यान्वयन गरिसक्ने र त्यसयताका पनि सकेसम्म घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसलाई लक्षित गर्दै अदालतले फेरि दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने जनाएको छ ।