एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयले नियमविपरीत एउटै कित्ता प्लटिङ गरेर बेच्नका लागि १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चैतदेखि असारसम्म गरेको छानबिनमा एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र एउटा कित्ताको कित्ताकाट गर्न पाउने भए पनि काठमाडाैं उपत्यकाका नापी र मालपोत कार्यालयले नियमविरीत जग्गाको प्लटिङ गर्ने मनशायले एकैपटक एक कित्ताको १४ वटासम्म कित्ताकाट गरेको पाइएको हो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७४ साउन २६ गते जग्गाधनीले एक आर्थिक बर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने र सर्वोच्च अदालतले २०६४ भदौ १ गते कित्ताकाट तथा जग्गा खण्डीकरण गर्ने सम्बन्धमा जग्गाधनीले एक आवमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री र वितरण गर्न पाउनेछैन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा एउटा जग्गाको कित्ताकाट एउटै आर्थिक बर्षमा १४ पटकसम्म पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेश र अंशवण्डा, प्लटिङ स्वीकृति लिएको बाहेक अन्य अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । समितिले कलंकीको मालपोत तथा नापी कार्यालय तथा ललितपुरका सवै मालपोत र नापी कार्यालयमा भएको कित्ताकाट सम्बन्धमा २०७४ साउन देखि २०७५ जेठसम्म विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिवेदना अंशबण्डाका नाममा एउटै बाटोमा पर्ने जग्गा प्रत्येक अंशियारको भागमा ४÷५ कित्ता हुने गरी एक आपसमा जोडिने गरी जग्गा प्लटिङ गरेकै रुपमा कित्ताकाट हुनु, विभिन्न थर र जातका व्यक्तिको नाममा प्लटिङ्ग गरेकै रूपमा कित्ताकाट भइ कायम हुनु, कित्ताकाटपछि प्लट मिलानको नाममा पुनः कित्ताकाट हुनु जस्ता कुरा उल्लेख गरिएका छन् । कंलकीका कार्यालयले १८ वटा कित्ता नम्बर र ललितपुरका कार्यालयले ८ वटा कित्ता नम्बरलाई अंशवन्डा भए पनि पुनः अंशवन्डा भएको भन्दै अंशियारको नाममा कित्ताकाट गर्दै जग्गा प्लटिङ गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

यसैगरि मन्त्रालयको निर्णय र सर्वोच्चको आदेशविपरीत कलंकीस्थित मालपोत र नापी कार्यालयले १२४ र ललितपुरस्थित मालपोत र नापी कार्यालयले १७० वटा कित्तालाई पटक–पटक कित्ताकाट गरी प्लटिङ गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कलंकीस्थित मालपोत र नापी कार्यालयले साविक मच्छेगाउँ गाविस वडा नं. ९ ख कि.न. ७४ मिति २०७४÷०८-०५ मा कित्ताकाट गरी कि.नं ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३ र ९७४ कायम भएकोमा र पुन कि.न. ९७४ लाई पुनः २०७४-११-०६ मा कित्ताकाट गरी कि.नं. ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७ र ९८८ कायम हुन आएको देखिन्छ ।

यस्तै पुनः कि.नं ९६६ लाई पनि पुनः मिति २०७४-११-०३ मा कित्ताकाट भई कि.नं. ९८९ र ९९० कायम भई आएको देखिन्छ भने पुनः कि.नंं ९७२ कि।का भई ९९१ र ९९२ कायम भई एकै आवमा सर्वोच्चको अन्तिम आदेश पश्चात पनि पटक पटक कित्ताकाट भएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै ललितपुरस्थित मालपोत र नापी कार्यालयले साविक गोदामचौर गाविस वडा नंं ३ ग को कि.नंं २७४ मिति २०७४-११-१३ मा कित्ताकाट गरी कि.नंं. ८५८, ८५९, ८६०, ८६१ र ८६२ सम्म कायम गरेको र कि.नं. १४० लाई सोही मितिमा कित्ताकाट गरी कि.नं. ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८ र ८६९ कित्ता बनाएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा सोही वडा नंं को कि.नं. ३६६ लाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७ र ८७८ कित्ता गरी ९ वटा कित्ता बनाएको र पुनः कि.नं. ८७८ लाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ८८३ र ८८४ कायम भई धेरै तथा दोहोरो कित्ताकाट भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका संयोजक अर्यालले मन्त्रालयले मन्त्रालयको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कित्ताकाट देशभरि नै हुनुसक्ने बताए । उनले मन्त्रालयले एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न निर्णय मात्र गरेको तर अनुगमन नगर्दा ति कार्यालयले नियमविपरीत कित्ताकाट गरेको बताए । सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।