कम पिरियड पढाउँदै पूरा तलब लिँदै

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी प्राध्यापकले सरकारी क्याम्पसमा निकै कम समय पढाउने गरेको खुलेको छ । एक प्राध्यापकले हप्तामा नियमित १२ देखि १५ पिरियड पढाउनुपर्ने भए पनि प्राध्यापकले सोभन्दा निकै कम पिरियड लिने गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनका क्रममा स्थायी शिक्षकले कानुनी व्यवस्थाविपरीत हप्तामा ३ देखि ४ वटा कक्षा मात्र लिएको जानकारी गराइएको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालका अनुसार विश्वविद्यालयको विज्ञान संकायको केन्द्रीय विभागहरू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पुलचोक क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र अमृत क्याम्पसमा गरेको अनुगमन निरीक्षणका क्रममा नियमविपरीत प्राध्यापकले कम कक्षा लिई पूरा तलब खाइरहेको बताए ।

केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक रन्जन विष्टको संयोजकत्वमा गत चैत्रदेखि असारसम्म त्रिविका क्याम्पसहरूको अवस्थाबारे छानबीन गरिएको थियो ।

‘त्रिविका कार्यरत अधिकांश प्राध्यापकले अन्य संस्थाहरूमा विहान बेलुका काम गर्नपाऊँ भनी त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयमा निवेदन दिने र विद्यार्थीहरूको पढाईमा असर नपर्ने गरी उक्त निर्देशनालयले अनुमती प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी शिक्षकहरू अध्यापन लगायतका कार्यमा अन्य निकायमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले आपूm कार्यरत क्याम्पसको पठनपाठनमा खासै वास्ता नगरी बाहिरी कामप्रति बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ ।’

यस्तै, प्रतिवेदनम त्रिविका स्थायी प्राध्यापकले हप्तामा स्नातकलाई २४ पिरियड र स्नात्तोकत्तरमा २१ पिरियड पढाउनुपर्ने विगतको प्रावधानलाई हटाएर १५ र १२ पिरियडमा र सेमेस्टर सिस्टममा १२ र ९ पिरियड झारेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी शिक्षकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी तथा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दै जाँदा त्रिभुवन विश्विद्यालयको आर्थिक भार बढ्दै जाने देखिएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । त्रिविमा ७ हजार ९२० हजार स्थायी प्राध्यापकमध्ये १ हजार ४१० प्राध्यापकले अनुमति लिई अन्य शैक्षिक संस्थामा पठाउन गरेको समेत पाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम १० को उपनियम (१) र १ (क) बमोजिम शिक्षक, कर्मचारी नियूक्ती गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सेवा आयोगको सिफारिसमा पूर्ति गर्नुपर्ने पद रिक्त भएमा आयोगलाई पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्नेमा सो नगरी शिक्षक कर्मचारी करारमा नियुक्तिसमेत गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, त्रिविमा विगत लामो समयदेखि राजीनामा दिएका शिक्षकहरूको राजीनामा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकोले रिक्त दरबन्दी कति रहेको यकिन नभएको, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्धारित गरेको समयमा कर्मचारी नआउने र कार्यालयमा पटक र पटक ढिलो आउने, चाँडो जाने तथा कार्यालयको काममा बाहेक कार्यालय समयमा स्वीकृति नलिई क्याम्पस कार्यालय वा निकाय छोड्ने शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रमुखले गयल कट्टी गर्नेछ भन्ने नियमको प्रावधानलाई शिक्षक कर्मचारीले पालना गरेको नपाइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै त्रिविका हरेक क्याम्पसमा अनावश्यक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा आर्थिक सहायता गरेको देखिएकोले त्यसवाट क्याम्पसलाई लाखौँ रुपैयाँको हानि भएको, क्याम्पसले प्रचलित कानुनको परिपालना नगरी खर्च गर्ने गरेकोले त्यसरी खर्च गरेको रकम अनियमित हुन गएको देखिन्छ ।

अनुगमन गरिएका त्रिचन्द्र क्याम्पस, अमृत क्याम्पस लगायतको प्रयोगशाला, भौतिक अवस्था जिर्ण रहेको र सरसफाइमा उचित ध्यान नदिएको देखिएको छ । यस्तै प्राध्यापक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीवाट त्रिभुवन त्रिविको प्रशासनिक, आर्थिक लगायतका प्रचलित कानुनको परिपालना नहुनु, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी वर्गमा राजनिति भाव बढ्दै जानु जस्ता कारणले विश्वविद्यालय चरम वेथितिमा पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै सीमित स्वार्थका लागी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसलाई राजनितिक थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएकोले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न भई भविष्य नै अन्यौल हुन जाँदा त्रिभुवन विश्विद्यालय प्रति विद्यार्थीहरूको मोह घट्दै गएको पाइन्छ समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो दायित्व भुल्दै जाँदा केहि गरौं भन्ने सकारात्मक भावना बोकेका प्राध्यापकसमेत ओझेलमा परी त्रिभुवन त्रिविको शाख दिनानुदिन खस्किँदै गएको पाइएको छ ।

यसैगरि प्रयोगशाला अध्ययनको नाममा एक प्राध्यापक संलग्न रहे पनि एक भनदा बढी प्राध्यापकको सुविधा लिएको देखिएको, विगत २०-२५ वर्ष अगाडि राजीनामा दिएका ३३ प्राध्यापकको समते राजीनामा स्वीकृत नहुँदा दरबन्दी रिक्त नभएको, दरवन्दीको एकिन तथ्याङक नराख्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी, अनुशासनहीन प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रमुखले कारवाही गर्ने नियमावलीको प्रावधान कार्यन्वयन नगरेको, रकम खर्च गर्दा स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित शीर्षक÷उपशीर्षकभित्र खर्च गर्नुपर्नेमा सो नभएको, खरिद योजना र खरिद इकाई गठन नगरी मालसामान खरिद गरिएको, लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न नभएको, पेस्की रकम फस्र्र्योटमा ध्यान नदिएको, सम्पत्ति खातालाई व्यवस्थित रूपमा नराखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।