युवा स्वरोजगार कोषमा बक्यौता उठेन

काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले भाका नाघेको ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार ४ सय ४१ रकम उठाउन पहल गरेको छैन ।

विभिन्न सहकारी संस्था वा व्यक्तिलाई स्वरोजगारका लागि भन्दै लगानी गरेको रकम उठाउन नसक्दा कोषको अवस्थासमेत खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोषले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्म रु चार अर्ब ९२ करोड तीन लाख १५ हजार बराबरको लगानी गरेको छ ।

चालु आवभित्र सात अर्ब लगानी गर्ने कोषको योजना रहेको छ । तर, भाखा नाघेको रकम उठाउन कुनै पनि पहल नगर्दा सरकारको रकमसमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कोषका अनुसार आव ०६६-६७ मा रु १० करोड, आव ०६७-६८ मा १७ करोड ७० लाख, आव ०६८-६९ मा ६५ करोड ७० लाख ५० हजार, आव ०६९-७० मा एक अर्ब ४६ करोड ७२ लाख, आव ०७०-७१ मा ८४ करोड ३७ लाख ९० हजार लगानी गरेको छ । यस्तै, आव ०७१-७२ मा २१ करोड ५५ लाख ९५ हजार, आव ०७२-७३ मा ३६ करोड ६० लाख ६५ हजार, आव ०७३-७४ मा एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख पाँच हजार ०७४ साउन १ देखि ०७५ असार २२ सम्म दुई अर्ब ३५ करोड ८१ लाख बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ ।

यसरी हेर्दा कोषले हालसम्म सात अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार लगानी गरेको भए पनि भाखा नाघेको रकम उठाउन भने चासो दिएको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार भाखा नाघेको रकम उठाउनका लागि पहल नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ०६५ सालमा सो कोष स्थापना गरेको हो ।

आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपांग, घाइते तथा सहिद परिवार एवं परम्परागत रूपबाट पिछडिएका जातजाति र वर्गलाई तालिम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने कोषको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

कोषले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कार्यक्रममा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार बन्न व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखसम्म र समूहमा काम गर्न चाहेमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म आवधिक ऋण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ ।

युवालाई स्वरोजगार बन्न तथा उद्यमशीलतालाई दिगो र सफल बनाउन आवश्यक व्यावसायिक तालिम निःशुल्क प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्न आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै देश विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै, सहर बजारमा केन्द्रित बैंक र वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको वित्तीय स्रोत सहकारीको माध्यमबाट विपन्न वर्ग र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने जस्ता उद्देश्य कोषको भए पनि पछिल्लो दिनमा लगानी रकम उठाउन र लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न कोषले भूमिका नखेलेको गुनासो पनि आउने गरेको छ ।

लक्षित उद्देश्यअनुसार काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी कोषको लगानी तथा गतिविधिबारे छानबिन गरेको हो । समितिमा केन्द्रकै राजेन्द्रकुमार पोखरेल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शरदमणि पौडेल, कोषका बुद्धिराम खनाल सदस्य रहेका थिए ।

कोषले ०६५ फागुन २८ गते निर्णय गरेर अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो तालिममा संलग्न हुनेलाई खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति ५०, मसलन्द २५, प्रमाणपत्र २५ र कक्षा सञ्चालन पारिश्रमिक एक हजार खर्च गर्ने निर्णय भएको भए पनि खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति १ सय ५०, मसलन्द रु २५, प्रशिक्षण भक्ता ७ सय र एक समूहको तीन दिन तालिम सञ्चालन व्यवस्थापन भनी रु एक हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट तालिम दिएका भनिएका १२ हजार ७०६ जनाको खाजाबापतको बढी रकम १ सय को दरले ३८ लाख ११ हजार ८ सय र दुई दिनको मसलन्द १२ हजार ७ सय ६ को ५० को दरले रु ६ लाख ३५ हजार ३ सय गरी रु ४४ लाख ४७ हजार १ सय गैरकानुनी रूपमा लिएको सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

केन्द्रको अध्ययनअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र त्यसका १९ जिल्लास्तरीय कार्यालयले गरेको रु २७ करोड १७ लाख ६७ हजार ६ सय रकमसमेत अनियमित रहेको पाइएको छ । विसं ०६८ फागुनको निर्णयअनुसार सिलाइ बुनाइमा नौ संस्थाबाट ८ सय ४० जना, जडीबुटी आठ संस्थाबाट ६ सय ७५ जना, हस्तकला सात संस्थाबाट २ सय ७५ जना, कृषि २३ संस्थाबाट दुई हजार ६ सय ७५ जना, घरबास पर्यटन ३ सयजना, कपाल काट्ने दुई संस्थाबाट ५० जना र माटोको सामग्री निर्माणका लागि एक हजार जनालाई तालिम दिने निर्णय गरेको भए पनि कम्प्युटर र माटोको विषयमा कसले तालिम दिने र लागत कति हुने भनेर उल्लेख गरेको नपाइएको केन्द्रको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतमले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा केही सत्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘पुरानो कागजातलाई लिएर प्रतिवेदन बनाइएको हो, सो प्रतिवेदनमा केही सत्यता छ । हाम्रा अनुगमन पनि केही कमजोरी रहेको हुनसक्छ ।’ बक्यौता रहेको रकममध्ये केही उठाइएको जानकारी दिँदै उनले २९ करोड मात्रै बाँकी रहेको र चालु आवको अन्त्यसम्म स्थानीय तहको सहयोगमा ९५ प्रतिशत रकम असुली गरिने बताए । बक्यौता रकम नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्दै बैंक खाता, चल अचल सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ ।

कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरेको छ । कोषले दश प्रतिशत ब्याजदर तोकेको भए पनि सहकारी संस्थाले १३ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएको छ । केन्द्रले लगानी अनुमगनका नाममा हुने दोहोरोखर्च घटाउन जिल्ला संयोजन तथा अनुमगनम समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझावसमेत दिएको छ ।