शून्य लागतमा कामदार लैजाने

काठमाडौं । नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित श्रम समझदारी भएको छ । लामो समयको छलफलपछि दुई देशबीच काठमाडौंको एक होटलमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तर्फबाट मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई समकक्षीबीच द्विपक्षीय वार्ता सकेपछि कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने गरिएको छ ।

समझदारीअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लािग स्वदेश आउन पाउनेछन ।

मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, आफन्तको मृत्यु भए १५ दिन बिदा, दुई पक्षीय संयन्त्र बनाएपछि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुने

कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । भविश्यमा मलेसिया सरकारले बिमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो योजना नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री विष्टले समझदारी कोसेढुंगा सावित भएको बताए । उनले भने, ‘समझदारीले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गर्नेछ, नेपाली श्रमिकले नेपालभित्र समेत विभिन्न समयमा भोग्नुपरेका झमेलाको समाधान खोज्नका लागि यस समझदारी कोसेढुंगाका रूपमा सावित हुनेछ ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरनले पनि समझदारीले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ इतिहास थपेको बताए । उनले दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको ७ तारिखमा कामदारको बैंक खातामा तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्नेछ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्य अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ समझदारीअनुसार कामदारको करार अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ ।

यसअघि कामदारको करार अवधि तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चिता हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वस्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानु पर्नेछ ।

समझदारीपत्रमा महिला कामदारको हकमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि मलेसियामा बसोवास गर्न पाइनेछ ।

समझदारीपत्र कार्यान्यवयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफल र सहमतिमा समाधान गर्न सकिने छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न भएको संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्लुजी) गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै छ महीनादेखि रोखिएको मलेसियाको बन्द रोजगारी खुल्ने चरणमा पुगेको छ । समझदारीअनुसार गठन हुने कार्यसमूहले छिट्टै कामदार आपूर्तिको प्राविधिक पक्षबारे टुंगो लगाउनेछ । यद्यपि, यो समूह कहिलेसम्म गठन गर्ने भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन ।

नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कामदारसँग अवैध रूपले शुल्क लिँदै आएका एजेन्सी खारेजीसँगै गत जेठदेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन यो समझदारीपत्र कोसेढुंगा सावित भएको मन्त्रालयको विश्वास छ ।

नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य मुलुक हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करिब ३० प्रतिशत कार्यरत छन् । अझै पनि मलेसियामा करिब पाँच लाख नेपालीले काम गरिरहेका छन् जसमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा गार्ड छन् ।