दोस्रो किस्ताको आवेदन नदिए कारबाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको रकम लिएर पनि घर बनाउन सुरु नगर्नेको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । रकम लिएर घर नबनाउने माथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख २८ हजार ७ सय ४८ सग अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ७ लाख २३ हजार ३ सय ७६ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । तर, त्यसमध्ये करिब दुई लाख १४ हजारले दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छैनन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७० प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको रकम लिए पनि बाँकीले नलिएका कारण प्राधिकरणले त्यसको कारण पत्ता लगाउन स्थानीय तहसग समन्वय गर्न लागेको हो ।

पीडितलाई दिइने पहिलो किस्ता पारदर्शी ढंगले वितरण नभएको आशंका व्यक्त गरिरहेको प्राधिकरणले करिब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको अनुमान गरेको छ । पहिलो किस्तास्वरूप प्राधिकरणले ५० हजार दिने गरेको छ । तर, त्यसपछिका किस्ता लिनको लागि भने विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

पहिलो किस्ता पारदर्शी ढंगले वितरण नभएको आशंका व्यक्त गरिरहेको प्राधिकरणले करिब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको अनुमान

भूकम्पअघि नै घर भत्किएकाहरू, एक ठाउँमा घर भत्किए पनि अर्को ठाउँमा घर भएकाहरू, भूकम्पपछि एउटै परिवारका सदस्यले नक्कली अंशबण्डा गरी व्यक्ति व्यक्तिले राहत लिनेजस्ता विभिन्न प्रक्रियाबाट रकम लिन सफल भएको आशंका प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको रकम लिएर दोस्रो किस्ता नलिएका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ । दोस्रो किस्ताको आवेदन दिन वा लिएको रकम फिर्ता गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले अहिले स्थानीय तहलाई घर निर्माणको अवस्था कस्तो छ, कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् त्यसबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । दसैँअगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणले आ–आप्mनो तहमा पर्ने क्षेत्रभित्र कति घर बन्न सक्ने अवस्थामा छन् र कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने सूचना संकलन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणले अहिले स्थानीय तहमा थप इन्जिनियर खटाएर ३० प्रतिशत घर निर्माणको प्रक्रिया के भएको हो भन्नेबारे छानबिन गरेर विवरण पठाउन लगाउने योजना पनि बनाएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा नक्कली प्रभावितमाथि कारबाही गर्ने विषय कार्यविधिमा समेट्न नसकेको प्राधिकरणले सरकारी अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेमाथि सरकारी बाँकी असुलउपर गर्ने कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति मासे तथा हिनामिना गरेको कानुनअुनसार उनीहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

उनीहरूको घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने प्राधिकरणले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । ती व्यक्तिले सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनेर अभिलेख हुनेछ । यस्तै, जुनसुकै निकायले दिने सेवा सुविधाहरू रोक्का गरिने, नागरिकताको सिफारिस, भत्तादेखि अन्य सुविधा रोकिने सम्मका प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।