नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको मोटामोटी आँकडा छ । जसमध्ये १ लाख मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ भने १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन विदेशबाट आयात हुन्छ । प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ मूल्यलाई हिसाब गर्ने हो भने एक लाख मेट्रिक टनको मूल्य करिब सात अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले करिब सात अर्ब रुपैयाँको चिनी स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ भने करिब १० अर्ब रुपैयाँको चिनी विदेशबाट आयात हुने गरेको मोटामोटी आँकडाले देखाउँछ । स्वदेशभित्रका करिब १० वटा उद्योगहरूले वर्षको सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनी उत्पादन गर्छन् । तर, उनीहरूले उखु किसानहरूलाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानबाट उधारोमा उखु ल्याएर चिनी बनाई बिक्री गरी वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने गरेका चिनी उद्योगीहरूले अहिलेसम्म उधारो रकम नर्तिनु भनेको ठूलो लुट हो । भुक्तानी हुन बाँकी करिब चार अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रकम सरकारले दिएको अनुदान हो । उखु किसानलाई भुक्तानीका निम्ति सरकारले उद्योगीहरूलाई १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । तर, उद्योगीहरूले उक्त रकमसमेत किसानहरूलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । यहाँभन्दा ठूलो ठगी अर्को के हुन सक्ला ?
यसैगरी, चिनी उद्योगीहरूलाई सरकारले हदसम्म सिन्डिकेटको सुविधासमेत दिएको छ । विदेशबाट चिनी आयात गरेर बेच्न जो पायो उसले पाउँदैन । विदेशबाट आयात हुने सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी उत्पादन संकटमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको हो । नेपालमा भन्दा भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी करिब २० रुपैयाँ सस्तो छ । उक्त चिनी नेपालमा रोकटोकविना भित्रिने हो भने स्वदेशका चिनी उद्योग बन्द हुने चेतावनी उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका कारण सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको हो । तर, यो कोटा प्रणालीका कारण उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । उपभोक्ताले तिर्नुपरेको यो बढी मूल्य पनि चिनी उद्योगीहरूको खल्तीमा पुग्ने गरेको छ । चिनी प्रकरणमा अर्को विडम्बना पनि छ । तस्करी गरेर भारतबाट चिनी ल्याई उद्योगको गोदाममा थन्क्याउने र स्वदेशी उत्पादन भन्दै अनुदान लिएर बिक्री गर्ने गरिएको समाचार पनि आएका छन् । किनकि, नेपालमा चिनी उत्पादन हुने भनेको मंसिरदेखि वैशाखसम्म हो । उक्त उत्पादन असारसम्ममा खपत भइसक्छ । तर, असोज महिना सकिन लागिसक्दासमेत स्वदेशी उद्योगका गोदामहरू चिनीले भरिभराउ छन् । चाडबाडको मौका छोपेर चिनीको मूल्य उत्पात बढाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा स्वदेशका चिनी उद्योगीहरूलाई सरकारले दिएको अनुदान तथा सहुलियतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँभन्दा बढी कुनै पनि हालतमा पुग्ने देखिँदैन । तर, बजारमा ९० रुपैया“सम्मका खरिद बिक्री भइरहेको छ । यो अवस्थाप्रति प्रतिनिधिसभाको एक समितिले चासो देखाउँदै आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई बोलाएर छलफल नगरेको होइन, तर छलफलका क्रममा आपूर्तिमन्त्री यादवले धम्कीको भाषा बोले । संसदीय समितिलाई समेत चुनौती दिए । संसदीय समिति अधिकार सम्पन्न हुन्छ । चाह्यो भने यस्ता मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिन सक्छ । तर, यतिवेला संसद्कै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संसदीय समितिलाई समेत चुनौती दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त उखु किसानहरूले आर्थिक अभावमा यस वर्षको दसैँ मनाउन नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सरकारले गत सोमबार मात्रै उखु किसानहरूको समस्या सम्बोधनमा चासो देखाएको छ । किसान ठग्ने चिनी उद्योगीहरूलाई सरकारले दसैँ सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि पा“चदिने अल्टिमेटम दिएको छ । यसको अर्थ हो १० महिनाअघि बिक्री गरिएको उखुबापत आउने भुक्तानीले किसानहरूले दसैँ मान्न पाउने अवस्था रहेन । जबकि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले १५ दिनअगावै उखु किसानहरूका यी समस्या अवगत गराउँदै यथाशीघ्र कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया