खोजखबर

चीनको अगुवाइमा बन्दै

हिल्सा-काेहलपुर-जमुनाहासम्मकाे द्रुत सडकमार्ग

सौर्य अनलाइन २०७५ असोज २२ गते ६:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय द्रुत सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन चीनले अग्रसरता देखाएको छ ।

हिल्सा–कोहलपुर–जमुनाहासम्मको द्रुत सडकमार्ग सञ्चालनका लागि चीन सरकारसँग समझदारी (एमओयु) भएको कर्णाली प्रदेश सरकार स्रोतले जनाएको छ । यो द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आए चीन, नेपाल र भारतलाई एक आपसमा सडक मार्गबाट सोझै जोड्नेछ ।

चीन भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको बुहुवर्षीय उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको बताए । ‘हिल्सा–जमुनाहासम्मको द्रुत सडकमार्ग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक रूपमा संघीय सरकार र चाइना रेलवे कम्पनीसँग एमओयु भएको छ,’ उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिँदै भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखिएमा प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागिसमेत पहल भइरहेको बताए । आपूm चीन जानुअघि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वीरेन्द्रनगरको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा चिनियाँ टोलीले आफ्नो इन्जिनियरसमेत राखेर विमानस्थलको स्तरोन्नतिबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले तत्कालका लागि उनीहरूको अध्ययनअनुसार वीरेन्द्रनगरकै विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न सजिलो हुने भएको छ ।’ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको बताए ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको मुगु–हुम्ला जोड्ने सडक निर्माण हुने भएको छ । बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सन् २००१ देखि सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण पहुँच परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत उक्त सडक निर्माण कार्य हुन लागेको छ । यो सडक निर्माणले मुगु–हुम्ला जोड्ने सडकले मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिकाबाट हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिकाको देउली गाउँलाई जोड्नेछ ।

स्थानीय नागरिकले खन्ने सो सडक ६५ किलोमिटर लामो हुनेछ । उक्त सडक निर्माण आयोजनाको (२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) कुल बजेट १५.५ मिलियन पाउन्ड (बेलायती मुद्रा) रहेको बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीले बताए । स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार मेसिनलगायत अन्य प्रविधिको प्रयोग हुनेछ ।

निर्माण कार्यमा पहिलो प्राथमिकता सडक कोरिडोरको आसपास बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरू हुनेछन् । सडक आयोजनाले निर्माणको समय दैनिक करिब १ हजारदेखि ३ हजार मानिसहरूले काम गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिला सहभागी हुनेछन् । जसमा रोजगारीको अवसरमा करिब ६ लाख दिन रोजगार सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैभन्दा गरिब तथा दुर्गम जिल्लाहरूका नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । मुगु–हुम्ला जोड्ने सडकले कर्णालीका दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई सहजता हुने देखिन्छ । कर्णालीको परम्परागत व्यापारिक मार्ग (हुम्ला–मुगु–जुम्ला) लाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आधार तय गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि पटक–पटक विभिन्न विदेशी नियोगका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीसँग भेट गरे ।

भेटका क्रममा निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीले आफूहरू प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले कर्णाली प्रदेशमा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले गर्दै आएको सहयोगमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालका लागि युरोपियन राजदूत हे भेरोनिका कोडीसँग भेटघाट गरे । कोडीसँगको भेटमा कर्णाली सरकारलाई प्राप्त पुँजी नभएको भन्दै सहयोग गर्न अपिल गरे । कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको भन्दै सहयोगका लागि अपिल गरेका हुन् । भेटमा मुख्यमन्त्री शाहीले युरोपियन युनियनले सञ्चालन गर्दै आएको बहुक्षेत्रीय पोषण परियोजनाले स्थानीय कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाए ।

भेटवार्ताका क्रममा युरोपियन राजदूत कोडीले आफूहरू सधँै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दै आइरहेको बताइन् । ‘सरकारको प्राथमिकता नै युरोपियन युनियनको प्राथमिकता हो ।’ राजदूत कोडीले भनिन्, ‘हामीले ६० प्रतिशत बजेट सीधै सरकारलाई नै उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।’

आफूहरू कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर अघि बढ्ने उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकार विकासलाई गति दिन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने कसरतमा लागेको छ । संघीय सरकारको भरले मात्रै कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै लगानीकर्ता भित्र्याउन प्रदेश सरकार लागेको हो ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारमा निकैपछि परेकाले दातृ निकाय भित्र्याउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारको भरले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी लगानीकर्ता नभित्र्याएसम्म कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन ।’

प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत नभएकाले अहिले तत्काल पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीकर्ता आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेशमा पर्याप्त स्रोतसाधन भए पनि उपयोगमा ल्याउन आर्थिक रूपमा मजबुती हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले प्रदेश सरकार लगानीकर्ताबाटै प्रदेशमा विकासको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानीकर्ता भित्र्याउन जोड दिएको उनी बताउँछन् ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाही केही दिन अघि मात्र चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका थिए । उनले कर्णाली प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताहरू सकारात्मक बनेको बताउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय