सहकारीका कारण वित्तीय स्थायित्वमा जोखिमः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कमजोर नियमनका सहकारीका कारण वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम रहेको उल्लेख बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वः प्राथमिक राष्ट्रिय एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बचत तथा ऋण सहकारीहरू तथा गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा नियमनको अभावले वित्तीय क्षेत्रमा अदृश्य जोखिम रहेको बताएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व सशक्तीकरणका लागि मापदण्डहरू अबलम्बन गरेको भन्दै, उनले बचत तथा ऋण सहकारीहरू सहितका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा सुशासनको अभावका कारण जोखिम अन्र्तनिहीत रहेको उनको जिकिर थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञ, नीति निर्माता तथा नियामकहरूले वित्तीय स्थायित्व आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वसर्त रहेको र यसलाई त्यत्तिकै प्राप्त भएको नठान्न आग्रह गरे ।

गभर्नर नेपालले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त मजबुत रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको विवेकशील नियमनका कारण यो सम्भव भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन र स्वनियमन समेत भएको भन्दै उनले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वनियमनमा बस्न सुझाव दिए ।

अर्थतन्त्रमा प्रवाहित कुल रकमको १५ प्रतिशत रकम परिचालन गर्ने संस्थाहरू नियमनबाहिर रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले यसमा कुनै धक्का लागेमा सिंगो वित्तीय क्षेत्रलाई नै आघात पुर्याउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सहकारीमा पनि ठूलो रकम आवतजावत हुन्छ र पैसाको प्रवाहलाई पछ्याउन यिनीहरूलाई प्रभावकारी नियामकीय सीमाभित्र ल्याउनै पर्छ ।’

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको नियमन, वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरूको लेखापरीक्षण, घरायसी मूल्य सूचकांक तयार गर्ने योजना र २ लाख रूपैयाँ बराबर निक्षेपको सुरक्षण हुँदै आएकोमा ३ लाख रूपैयाँ पु¥याउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रलाई सशक्तीकरण र स्थायित्वका लागि ल्याइएको गभर्नरको दाबी छ ।
वित्तीय स्थायित्वको दिगोपनामा जोड दिएका गभर्नर नेपालले विप्रेषणमा निर्भरता वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि त्यत्तिकै जोखिम रहेको

संकेत गरे । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन भएका कुनै क्षेत्रमा समस्या पर्दा वित्तीय क्षेत्रमा कसरी संकट पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको गभर्नरको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिको स्थायित्वका लागि स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व महत्वपूर्ण रहेको बताए

। उनले भने, ‘विश्व अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ अघि बढिरहेको र अहिले कुनै पनि तनावको अवस्था नरहे पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटले वित्तीय क्षेत्रलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई गहिरो असर पार्छ भन्ने अनुभव गराएको छ ।’ उनले सरकारले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिक एजेन्डामा राखेर यसलाई मितव्ययी, विश्वसनीय र मजबुत बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।

बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कार्यक्रमका अर्थ राजनीति सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकायहरूको निकामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिदैं पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रले ठूलो परिवर्तन र संक्रमण पार गर्दै अघि बढेको उल्लेख गरे ।

कोइरालाले नियामकीय परिधिमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक गैर बैकिङ र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू प्नि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण कर्ताको रूपमा देखापरेकोले यिनीहरूको समेत आवश्यक नियमनका लागि आग्रह गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकलाई सरकारले पुँजी हालेर बचाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सरकारले सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म २८ अर्ब रूपैँया खर्च गरेको उल्लेख गरे । ‘यसले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई सरकारले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार स्टर्हान स्पेन्सरले नेपालमा ठूलो संख्याका घरपरिवार तथा व्यवसाय वित्तीय तथा आर्थिक दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वले मात्र यस्तो जोखिम निराकरण गर्न सक्ने धारणा राखे ।