अर्थबजार

अवैध क्रसर उद्योगबाट करोडौँ राजस्व गुम्यो

सौर्य अनलाइन २०७५ असोज १६ गते ८:५१ मा प्रकाशित

भोजपुर । अरुण गाउँपालिका–६ मा पर्ने अरुण नदीको किनारमा तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योग अझै कानुनी दायरामा आएको छैन ।

लेगुवा–भोजपुर सडकमा कालोपत्रे योजनाका लागि भन्दै गरेको क्रसर उद्योग अनुमतिविना सञ्चालन भइरहेको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पटक पटक कानुनी दायरामा आउनका लागि ताकेता गर्दा पनि उद्योग कानुनी प्रक्रियामा आएको छैन ।

जिल्लाको कुनै पनि निकायसँग समन्वय तथा दर्ता नगरी उद्योग तीन वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेकोे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण किनारामा ०७२ सालको माघदेखि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतले उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

तत्कालीन रूपमा स्थानीयवासीको उजुरीपछि योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्य छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उद्योग कानुनी प्रक्रिया विपरीत सञ्चालनमा रहेकोे स्पष्ट रूपमा उल्लेखित छ ।

समयमा पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योग सञ्चालकले कानुनी दायरामा आउन इन्कार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ ।  यसवापत जिल्लालाई बुझाउनुपर्ने करोडौँ राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक अधिकृत सुुरेन्द्र राईले धेरैपटक ताकेता गरेपछि सञ्चालन अवधिको यो समयसम्म आउँदा सडक आयोजनाले ४ लाख मात्र राजस्व वापत शुल्क बुझाएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया