अदूरदर्शी कार्यक्रम

काठमाडौं । १० वर्षअघि लागू गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पूर्ण असफल भइरहेका वेला सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम दोहोर्याएर राज्यकोष डुबाउने संकेत देखाएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६५ सालमा सुरु गरिएको थियो ।

युवालाई उद्यमशील बनाई बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । तर, कोषबाट वितरित करोडौँ रकम त्यसै खेर गइरहेको छ । हालसम्म स्वरोजगार कार्यक्रमबाट राज्यको १८ करोड डुबिसकेको छ । रकम लिएका अधिकांश युवाले ऋण फस्र्योट गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले गत साताबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने यो नयाँ सुविधा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्तै हो । कार्यविधिअनुसार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २१ दिनभित्र ऋण दिनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जामार्फत स्नातक पास गरी ४० वर्ष ननाघेकालाई ७ लाख र माध्यमिक तह पास गरी २५ वर्ष ननाघेकालाई ५ लाखसम्म ऋण सहुलियपूर्ण ब्याजमा दिन लागेको हो ।

यो कार्यक्रम पनि पहिलेको युवा स्वरोजगारजस्तै भएको जानकारहरू बताउँछन्। स्वरोजगार कोषले सहकारी संस्थामार्फत लगानी गरेको १८ करोड असुल गर्न बाँकी छ । कोषलाई ५४ सहकारीले १७ करोड ७० लाख तिर्नुपर्ने छ । खराब कर्जा बराबरको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर सम्पत्ति सुरक्षण गरे पनि कोषले रकम उठाउन सकेको छैन ।

कोषले कृषि, व्यवसाय र साना उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषिअन्तर्गत तरकारी खेती र पशुपालनमा ८० प्रतिशत तथा व्यवसाय र उद्योगमा १०÷१० प्रतिशत लगानी गरेको छ । तर, यी सबै लगानी खेर गइसकेको कोषका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

अनुदान वा सहुलियत ब्याजमा पाउने ऋण भनेपछि लापरबाही हुने अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैले, अहिले सञ्चालित शैक्षिक कर्जा पनि सफल हुनेमा शंका रहेको उनले बताए ।