काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले बिहीबार घिमिरेको नाम अनुमोदन गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।
नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई बिहीबार साँझ नै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । शपथ लिएलगत्तै उनले अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले अख्तियारले निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने गरी आपूmले काम गर्नेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।
यसअघि, संसदीय समितिमा आफ्ना योजना राख्दै घिमिरेले विधि र पद्धतिभित्र रहेर काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरो इमानदारी र निष्ठाका साथ जनताले सम्झने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु । मान्छेको सम्पत्तिको बारेमा अनुसन्धान गर्दा आतंकित नगर्ने, जोसुकैलाई फारम भराएर हिँड्दैनौँ, हामीले एउटा विधि र पद्धति बनाएका छौँ ।
आन्तरिक कार्यविधिअनुसार काम गछौँ ।’ उनले आयोगले दायर गरेको मुद्दा शतप्रतिशत सफल होस् भन्ने चाहनाअनुसार संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेको उल्लेखसमेत गरे । अख्तियारले विगतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये अधिकांशमा अभियुक्तहरू धरौटीमा रिहा हुने वा सफाइ पाउँदै आएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा साना माछा र ठूला माछा बराबर भएको समेत बताए । समितिको बैठकमा सांसदहरूले ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने र साना माछा समात्ने काम अख्तियारले गरिरहेको भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘आयोगको दृष्टिकोणमा, भ्रष्टाचारीलाई साना माछा ठूला माछा भनेर निर्धारण गरिरहन आवश्यक छैन, २ रुपैयाँ खाने पनि भ्रष्टाचारी हो, अरबमा करोड खाने पनि भ्रष्टाचारी हो । त्यसले समाजबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने हो ।’
घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सजगता, आयोेगको प्रभावकारिता, नागरिक समाजको सक्रियता र सचेतता, नेपाली जनताको साथ र सहयोग एकीकृत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले साना ठूला माछा भनेर विगतका दिनमा पनि छुट्याएर नराखेको र आगामी दिनमा पनि नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अहिले बनेको संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा केही संकुचन हुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको उनले बताए । संविधानबाट अनुचित ढंगले आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्ने विषयमा अनुचित भन्ने शब्द हटाइएको र आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने र सुझाव मात्र दिनसक्ने भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आगामी आप्mनो दुईवर्षे कार्यकालमा मुख लुकाएर हिँड्ने गरी काम नगर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । उनले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई नछोड्ने बताएका छन् । निर्माणकर्ता ठेकेदारको पृष्ठभूमि, उसले गरेको कामलाई नजिकबाट हेर्ने बताउँदै जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत, भूमिसुधार, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निगरानी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया