सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार दरबन्दी अपुग

काठमाडौं । शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि आवश्यक सुझावका संकलन गर्न गठित कार्यदलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार ५६ दरबन्दी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले ६ विकल्प प्रस्तुत गर्दै उक्त दरबन्दी मिलानका लागि ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निचोड निकालेको हो ।

‘दरबन्दी पुनर्वितरणको लागि ६ विकल्प दिइएको छ । हाम्रो अध्ययनअनुसार प्राथमिक तहमा बढी दरबन्दी देखिएको छ । यसको अनुपातमा निम्न मावि र माविमा दरबन्दी अपुग रहेको छ’ संयोजक शर्मा भन्छन ‘सरकारले विद्यालयको माग र आवश्यकता पहिल्याउँदै उत्कृष्ट विकल्प छनौट गरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने विश्वास छ ।’

प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्प स्वरूप हालका विद्यालयहरूको यथास्थितिमा रहने गरी न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थासहित वितरण गर्दा ८ सय ७९ शिक्षक प्राथमिक तहमा बढी हुने बताइएको छ । यस्तै, दोस्रो विकल्पमा हिमाल, पहाड र तराई तथा गाउँ र नगरका लागि फरक आधारसहित ९ जना वा त्योभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको सट्टा अनुदान व्यवस्था गर्दा १ हजार ४ सय ५९ जना शिक्षक बढी हुने देखिन्छ ।

प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने सुझावसहित बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पमा हालकै विद्यालयहरू कायम हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले अहिले ३० हजार ४ सय ४८ कार्यकर्ता रहेकामा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, दोस्रो विकल्पअनुसार स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएकोे छ । कार्यदलले विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्न तेस्रो विकल्पमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

शर्माले सरकारले सन्तुलित वितरणको विकल्पलाई कार्यन्वयनमा ल्याए शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्ने बताउँछन् । शर्मा भन्छन् ‘विद्यालयको मुख्य समस्या नै विद्यार्थी र शिक्षकको असन्तुलित संख्या हो । सरकारले तहगत हिसाबमा शिक्षक पुनर्वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई तिनै क्षेत्रमा यही समस्या भेटिएको छ ।’

यसैगरी, आधारभूत ६–८ र माध्यमिक ९–१० र ११–१२ मा समेत सोही सिद्धान्तबमोजिम थप हुने शिक्षक प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभूत तह १–५ मा ८ सय ७९ शिक्षक बढी हुने देखिएको छ ।

आधारभूत ६–८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९–१० मा २४ हजार ३ सय ४० र माध्यमिक ११–१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलो विकल्पका रूपमा हालका विद्यालयहरूको यथास्थितिमा रहने गरी न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थासहित वितरण गर्दा ८ सय ७९ शिक्षक प्राथमिक तहमा बढी हुने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई तथा गाउँ र नगरका लागि फरक आधारसहित ९ जना वा त्योभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको सट्टा अनुदान व्यवस्था गर्दा १ हजार ४ सय ५९ जना शिक्षक बढी हुने देखिन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहने शिक्षकहरूका विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, चैत महिनाभित्रको स्वचालित प्रणालीका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्ने, तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा पुलमा राखी पुनर्वितरण गर्ने कार्यदलको सुझाव छ । धार्मिक विद्यालयहरूमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने, हाल कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र कम विद्यार्थी भएका कक्षा १ – ३ सञ्चालित विद्यालयहरूमा बहु कक्षा बहु स्तर शिक्षण सिकाइ कक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलका संयोजक शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलसँगको छलफलपश्चात् प्रतिवेदनको टुंगो लाग्ने बताएका छन् । कार्यदलले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।