खोजखबर

जोशीविरुद्ध महाअभियोगको तयारी, महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था

शरद् शर्मा २०७५ असोज ५ गते ८:११ मा प्रकाशित


काठमाडाै‌‌ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि बिहीबार आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको सक्रियतामा बिहीबारदेखि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको थियो ।

जोशीले नेकपाका नेताहरूसँग सर्वोच्चमा केही दिन फर्केर काम गर्ने अनि राजीनामा दिने गोप्य सहमति गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, जोशी सहमतिविपरीत सर्वोच्चमा आएर काम गर्न थालेपछि नेकपाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी सुरु गरेको हो।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले आन्तरिक जोड–घटाउका लागि हस्ताक्षर संकलन भएको जानकारी दिएका छन् । उनले खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएका थिए । यद्यपि, गुरुङले हस्ताक्षरको कारणबारे भने सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै महाअभियोगको तयारी मात्र भएको बताए । ‘महाअभियोग लगाउन पार्टीमा तीव्र दबाब आएको छ ।

यसअघि नै अक्षम भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि न्यायाधीश मान्न नैतिक संकट पनि हुन्छ । त्यसकारण हामीले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका हौँ’ गुरुङले भने । जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा सक्षम नभएको भन्दै संसदीय विशेष सुनवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो ।

हस्ताक्षर संकलन भए पनि नेकपाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भने तत्काल नगर्ने भएको छ । हस्ताक्षर संकलन गरेसँगै जोशीले राजीनामा दिएर वातावरण सहज बनाइदिएमा भने प्रस्ताव दर्ता नगर्ने नेकपाले बताएको छ ।जोशीलाई कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको भन्दै महाअभियोग लगाउने तयारीमा रहेको छ ।

गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । अस्वीकृत भएपछि लामो बिदामा बसेका जोशी सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आएपछि भदौ २६ गतेदेखि काममा फर्किएका थिए ।

यता, न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने बरु महाअभियोग प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् । ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए म चुप लागेर बस्दिनँ’ उनले भने, ‘जे जस्तो आउँछ । त्यसमा म सामना गर्न तयार रहेको छु।’

महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । महाअभियोग लागेसँगै न्यायाधीश निलम्बन हुन्छन् । महाअभियोग पारित हुन भने दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।

यसैगरी, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । १०१ धाराको उपधारा (६) उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नेकपाले महाअभियोग प्रारम्भ गरेसँगै जोशी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया