पाँच दिनभित्र जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतद्वारा तीन प्रहरी अधिकारी साधारण तारेखमा रिहा, एसपी खनाल पनि छुटे
विराटनगर । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले दोषी देखाएका प्रहरीका पूर्व र निलम्बित अधिकारीलाई उच्च अदालत विराटनगरले धमाधम धरौटीमा रिहा गर्न थालेको छ ।
उच्च अदालतले मंगलबार जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहेका निलम्बित एसपी विकासराज खनाललाई पनि साधारण तारेखमा रिह गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले खनाललाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज ढकालको छानबिन समितिले सबै प्रहरी अधिकारी कुनै न कुनै रूपले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन बनाए पनि उच्च अदालतले त्यसमा शंका व्यक्त गरेको छ ।
खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा सुन तस्कर समूहबाट नियमित घुस लिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । पक्राउ पर्दा मकवानपुर प्रहरी प्रमुख रहेका खनाल शाक्य हत्यापछि पनि बारम्बार चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग सम्पर्कमा रहेको खुलेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहेका खनाल तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत अदालती बन्दोबस्तीको १७ नम्बर महलअन्तर्गत उच्च अदालत विरटानगर गएका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खनाललाई थुनामा राखिराख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । मंगलबार खनालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता विकास थापाले बहस गरेका थिए ।
यस्तै, वादी (सरकार) को पक्षबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक र उप–न्यायाधिवक्ता राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रतिरक्षार्थ बहस गरेका थिए ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहेर उच्च अदालतले रिहा गरेका निलम्बित प्रहरी अधिकारीमा खनाल तेस्रो हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले यसअघि गत शुक्रबार प्रहरीका निलम्बित वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी तथा आइतबार निलम्बित प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया