काठमाडौं । प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, ०७५ को प्रारम्भिक नतिजाले देशभर कुल ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको उक्त गणनमा ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिएको छ । यसमध्ये २० लाख ४४ हजार ९ सय ८९ पुरुष र १३ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ महिला छन् । सरदरमा एक उद्योगमा दुई पुरुष र एक महिला कार्यरत छन् । दर्ता भएको व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा प्रदेश–३ मा ३० दशमलव ०६ र कर्णाली प्रदेशमा ६ दशमलव शून्य प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । जिल्लातर्फ तराईका जिल्लामा बढी र पहाडी जिल्लामा औद्योगिक प्रतिष्ठान कम छन् । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १४ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत यसको वितरण देखिन्छ भने सबभन्दा कम मनाङमा ४ सय ८७ प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौंपछि झापा, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवनमा तुलनात्मक रूपमा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन्् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको गणनमा अाैद्याेगि प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिएको छ । यसमध्ये २० लाख ४४ हजार ९ सय ८९ पुरुष र १३ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ महिला छन् । सरदरमा एक उद्योगमा दुई पुरुष र एक महिला त छन् । सरदरमा एक उद्याेगमा दुर्इ पुरूष र एक महिला कार्यरत छन्
नगरपालिका र गाउँपालिका तहका आर्थिक विवरणहरू समावेश गरिएको यस प्रकारको आर्थिक गणना पहिलो हो । १ वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा गणना गरिएको थियो । सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाई (वस्तु तथा उत्पादन) को विवरण गणनामा समावेश छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलाप (गतिविधि) मध्ये प्रत्यक्ष देखिने १८ क्रियाकलाप अन्तर्गत कृषि, वन, माछापालन, व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ, आपूर्ति, पानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बिमा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि घरजग्गा कारोबारलगायत क्रियाकलापलाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले नतिजा सार्वजनिक गर्दै विवरणले देशको आर्थिक तथ्यांकको आधार खडा गर्ने भन्दै नेपालको विकासका लागि नयाँ खुड्किलो प्राप्त भएको बताए ।
उनले प्राप्त सूचकहरूलाई दीर्घकालीन सोचसहितको तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाई बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा सरकार र सबैलाई लाभ दिने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्यसहित आगामी १५औँ आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरणलाई उपयोग गर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले संघीय नेपालको आर्थिक नीति, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने बताउँदै नेपाल आर्थिक गणना गर्ने देशको सूचीमा पहिलोपटक पर्न सफल भएको बताए । नेपालका लागि जापानी दूतावासका मिनिस्टर काउन्सिल, डेपुटी चिफ अफ मिसन सिन्या माचिनाले नेपालमा विदेशी लगानीका लागिसमेत यो नयाँ आधार र लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जापान सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा गरिएको उक्त गणनामा ४ हजार ५ सय जनशक्ति संलग्न थिए । नतिजाको विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया