सञ्चारको संहिता सच्याउन कार्यदल

काठमाडौं । सरकारले संहिताका त्रुटि सच्याउन एक कार्यदल गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संहिताका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पबारे सुझाव दिन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।

त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यममध्येबाट पूर्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा.राजेश अहिराज सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदल गठनबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शर्माले लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने बाहेक सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने वा कुनै प्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नेपाल सरकारको मनसाय नरहेको प्रस्ट्याएका छन् ।

मन्त्रालयका तर्फबाट शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न नेपाल सरकार सधैँ खुला छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनी दस्तावेजहरूमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानुनी प्रावधानहरूको विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हाम्रा मौलिक अभ्यासहरू र सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारको निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको छ हालै जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता)का विभिन्न प्रावधानमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी एवं विरोध जारी नै छ ।

गत वर्ष व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई ०७४ असोज २० मा प्रमाणीकरण भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ यही भदौ १ गतेबाट लागू भएलगत्तै समाजका विभिन्न क्षेत्र एवं तह–तप्काबाट विरोध सुरु भएको हो । सो संहिताप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सञ्चार क्षेत्रबाट पनि तीव्र विरोध जनाइएको छ । यसरी अपराध (संहिता)का प्रावधानहरूमाथि विरोध तथा टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलको समयावधि कार्य सुरु भएको मितिले ४५ दिन रहेको जनाइएको छ ।