‘दिवा खाजा’ रोकिँदा १६ लाख विद्यार्थी प्रभावित

काठमाडौं । आठ वर्षदेखि बालबालिकालाई दिइँदै आएको रोकिएपछि देशभरका करिब १६ लाख बालबालिका प्रभावित भएका छन् । विद्यालय जान प्रोत्साहनका लागि दिइने ‘दिवा खाजा’ सरकारले यही भदौबाट अचानक रोकिदिएको थियो ।

यसले विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकामा असर परेको छ । सरकारी अधिकारी भने दिवा खाजालाई अन्य कार्यक्रममा समेटिएकाले हाललाई यो कार्यक्रम बन्द गरिएको बताउँछन् । सरकारले घुमाइफिराई बालबालिकाको खाजा खाएको शिक्षाविद्हरूको दाबी छ । यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै तराई क्षेत्रका बालबालिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको दिवा खाजाको व्यवस्थालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको विधेयक २०७५ मा समावेश नगर्दा दिवा खाजा कटौती भएको हो । प्रत्येक वर्ष देशभरका २ लाख ६० हजार बालबालिकाले दिवा खाजा पाएका थिए । यो कार्यक्रमले धेरै बालबालिकालाई स्कुल जान प्रोत्साहन गरेको थियो । दिवा खाजा रोक्दा करिब १६ लाख विद्यार्थीमा निराशा छाएको शिक्षाक्षेत्रका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

०६७ सालदेखि विद्यालयबाहिर रहेका लाखौँ बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय हाताभित्र ल्याउन तथा विद्यालयमा नै टिकाइराख्न यस अभियानले मद्दत गरेको थियो ।

दिवा खाजाले प्रदेश–२ मा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रदेश मुख्य तराई क्षेत्र हो । यो कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव परेको बताउँदै अहिले दिवा खाजाको कार्यक्रम रोक्दा तराईमा ठूलो असर पुग्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको विद्येयकमा बालबालिकाका लागि दिवा खाजा, पोसाक, स्टेसनरी कार्यक्रम समेटिएको छैन । दिवा खाजा कार्यक्रमकै लागि अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजित थियो ।

पर्सास्थित महानन्दप्रसाद उपाध्याय माविका शिक्षक रामअयोध्या महतो दिवा खाजाको व्यवस्थाले विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या बढेको भन्दै यो कार्यक्रम रोक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘निःशुल्क शिक्षाभित्र दिवा खाजा, पोसाक, स्टेसनरी लगायतका सुविधा हुँदा बालबालिका स्कुल जान उत्साहित थिए,’ उनले भने, ‘तर अहिले पाइरहेको खाजा रोकिँदा निराश बनाएको छ ।’

सर्लाहीस्थित रामवन माविका शिक्षक राम यादव पनि दिवा खाजालाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । यो कार्यक्रम कानुनी रूपमै ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भने दिवा खाजा हटाए पनि यही सुविधा अन्य कार्यक्रममा समावेश गरिएको तर्क गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको र शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम हटाइएको जानकारी दिए ।

अर्यालका अनुसार हालसम्म सरकारले ३१ जिल्लाका प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिँदै आएको थियो । कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका प्राथमिक विद्यालयका बालाबालिकाले दैनिक २० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । अन्य २६ जिल्लाका बालबालिकाले दैनिक १५ रुपैयाँका दरले दिवा खाजा रकम पाउँथे ।

तर, अर्यालले भने यस्तै प्रकारको कार्यक्रम आगामी दिनमा आउने दाबी गरे । मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतभन्दा पछि परेका ३१ जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत दिवा खाजाको सुविधा दिइएको थियो ।