उद्योगीका सुझाव ऐनमा समेटिने

काठमाडौं । संविधानबमोजिम प्रदेश–३ सभाले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७५ को मस्यौदालाई सरोकारवाला उद्योगी-व्यवसायीहरूको सुझाव सल्लाहका आधारमा पूर्णता दिइने बताइएको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट प्रदेश–३ को औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७५ को मस्यौदामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूबाट सुझाव पेस गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश–३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले सो कुरा बताएका हुन् ।

सो क्रममा उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको भन्दै मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहने बताए । मुलुकको संविधानकै मूल मर्म समृद्घि भएको भन्दै उनले अबको प्रमुख काम भनेकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपले समृद्घि भएकोमा जोड दिए ।

समृद्घिका लागि आफैसँग भएका स्रोत साधनको खोजी र उपयोगिताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने भन्दै उनले स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्घनबाट मात्रै समृद्घि सम्भव भएको बताए ।

त्यस्तै, नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरूप लघु घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी नीतिहरू थप प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बनेका नीति–नियम नियमित रूपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरू आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए ।

मुलुकभर चार लाख घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक भए पनि यस्ता उद्योगले औद्योगीकरणको आकार ग्रहण गर्न नसकी आम जनमानसमा यस्ता उद्योग पहिचानमा नरहेका, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यस्थल व्यवस्थित हुन नसक्दा युवाहरूलाई रोजगारीमा आकर्षण गर्न नसकिएको, सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पु¥याउन नसकिएको अवस्थातर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश–३ का संयोजक सूर्यबहादुर कँडेलले मुलुकलाई समृद्घिको मार्गमा लैजानका लागि परम्परागत पुराना उद्योगहरूलाई परिमार्जन र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उपलब्ध मानवीय, वित्तीय, प्राकतिक तथा भौतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न अझै सहज हुने बताइएको छ ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधारित उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण तथा आर्थिक समृद्घिका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावनासहित प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।