निजामती आवास नगरपालिकालाई

दार्चुला । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित निजामति आवास भवन महाकाली नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

महाकाली नगरपालिकाले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पाँच वर्षसम्म निजामती आवाज भवनको ‘ए ब्लक’ नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

महाकाली नगरपालिका–४ जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित निजामति आवास भवनको ‘ए ब्लक’ भवन नगरपालिकालाई उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । महाकाली नगरपालिकाले १६ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

महाकाली नगरपालिकाको अनुरोध पत्रलाई १७ जेठमा दर्ता गरी मन्त्रिस्तरीयको निर्णयअनुसार १९ भदौको निर्णयअनुसार सम्झौतापत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पालना गर्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजामति आवास भवन प्रयोगविहीन भएकाले नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिए भवनको संरक्षणसमेत हुने भन्दै मन्त्रालयलाई भवन प्रयोगमा सहयोग गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो

जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा निजामति कर्मचारीहरूका लागि यसअघि निर्माण गरिएको तीन ओटा ब्लकको उक्त आवास गृह हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनेको र प्रयोग नहुँदा भवन नै जीर्ण बन्दै गएको नगरपालिकाद्वारा मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजामति आवास भवन प्रयोगविहीन भएकाले नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिए भवनको संरक्षणसमेत हुने भन्दै मन्त्रालयलाई भवन प्रयोगमा सहयोग गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । नगरपालिकाको अनुरोध पत्रानुसार मन्त्रालयले १९ भदौको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार अर्काे व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि नगरपालिकालाई पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको आदेश अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए । महाकाली नगरपालिकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको र हस्ताक्षरका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले उक्त आदेश कार्यान्वयन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

‘निजामति आवास भवन महाकाली नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आदेश दिइसकेको, मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम काम अवश्य गरिन्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने । सम्झौता पत्रमा आफूले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । मन्त्रीस्तरीयको निर्णय नै भइसकेको र मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेकाले निजामति आवास गृह प्रयोग गर्न दिने लगभग पक्कापक्की भएको उनको भनाइ छ ।