काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मंगलबारबाट वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यालय खडा गरेको टोलीले मंगलबारदेखि नै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिले केही दिनको तयारी गरेको र त्यस्ता असन्तुष्ट समूहलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्ता सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मूल गरी सहमतिको माध्यमबाट देशमा शान्ति, सहिष्णुता र पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न आफुहरूले वार्ताका लागि पत्र पठाउने बताए ।
‘आजदेखि हामीले वार्ताका लागि सबै असन्तुष्ट पक्षलाई आह्वान गरेका छौँ । यसअघिको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गर्न बाँकी रहेका काम पनि पूरा गर्ने जिम्मेवारी यो टोलीले पाएको छ ।’
सरकारले अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको भने पनि यो गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सांसद पाण्डेले बताए । वार्ता टोलीले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउँदै जुनसुकै स्थानमा गएर पनि वार्ता गर्न तयार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
औपचारिक पत्रदेखि टेलिफोन गरेर द्वन्द्वरत तथा राजनीतिक रूपमा असन्तुष्ट रहेका समूहलाई वार्ताको आह्वान गर्ने भएको हो । सरकारले धेरै कोणबाट विचार गरेर यो टोली बनाएको बताउँदै संयोजक पाण्डेले सरकारले त्यस्ता समूहलाई बोलाएर वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिएको बताए । उनले भने, ‘आजदेखि हामीले वार्ताका लागि सबै असन्तुष्ट पक्षलाई आह्वान गरेका छौँ । यसअघिको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गर्न बाँकी रहेका काम पनि पूरा गर्ने जिम्मेवारी यो टोलीले पाएको छ ।’
वार्ता गर्नका लागि असन्तुष्ट समूहको अन्तिम सख्या अहिलेसम्म यकिन नभएको बताउदै हालका लागि २३ वटा समूहलाई वार्ताको सूचीमा राखिएको जानकारी दिए । सांसदसमेत रहेका संयोजक पाण्डेले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउ गृह प्रशासनको नियमित काम भएको बताए । अहिले तत्काल ४ वटा असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न लागेको उनले बताए । टोलीले वार्ताका नाममा कुनै पनि समूह वा राजनीतिक दललाई दमन नगरिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
गत ८ भदौमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभाका सांसद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लिला भण्डारी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का रहेका छन् । सरकारले पछि समय थप गर्न सक्ने गरी तीन महिना समय दिएर राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया