वीरेन्द्रले किन दिए राजीनामा ?

काठमाडौं । कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिकै सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । समितिका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई अपराधी समुहले मार्ने धम्की दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

पन्त हत्याको अनुसन्धानको जिम्मेवारबाट उनले अचानक राजीनामा दिएपछि घटना झन् रहस्यमयतिर मोडिएको छ । उनले छानविनका क्रममा आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सोमबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर राजीनामा दिएका हुन् ।

सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केसीले छानविन समितिबाट निर्मलालाई न्याय मिल्न नसक्ने जनाउँदै राजीनामा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उच्चस्तरीय छानविन समितिको अनुसन्धानमाथि असन्तुष्टि जनाएका केसीले सोमबार लिखित रूपमा राजीनामा दिँदै आफू त्यस समितिमा नरहेको घोषणा गरेका हुन् । समितिबाट राजीनामा दिने क्रममा उनले सरकारी छानविन समितिबाट निर्मलाले न्याय पाउनेमा आपूm विश्वस्त नरहेको पनि जनाएका छन् ।

केसीले निर्मलालाई न्यायका लागि दबाब दिन आफूले समितिबाट राजीनामा दिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । राजीनामा पत्र हुलाकबाट सरकारलाई पठाएर आफू समितिमा नरहेको जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।

त्यस समितिले १५ दिनसम्म कञ्चनपुर बसेर अनुसन्धान गर्दा हत्याराको कुनै सुराक नै नभेटी काठमाडौं फर्किएको थियो । समिति संयोजक मैनालीले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गम्भीर लापरबाही गरेको मात्रै बताएका थिए ।

केसीले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको र शक्तिशाली अपराधीबाट मार्ने धम्की आएको भन्दै समितिबाट राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन् । उनले छानविनबारे थप भएको म्यादमा असन्तुष्टि जनाए । ‘निर्मलाको न्यायका लागि नै मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘म्याद थप गरिएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो । अब म समितिमा बसेर काम गर्दिनँ ।’

केसीले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिको छानविनमा भने आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नरहेको प्रस्ट्याए । ‘वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेछ भनेर म दैनिक २० घण्टाको दरले छानविन कार्यमा तल्लिन रहेँ ।’

उनले तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै पेस गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको सुनाए । ‘डिएनए टेस्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु, केसीले भने, ‘मेरा धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको हुँ ।’

यही २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार १५ दिन म्याद थप गरेकोमा आपूmलाई चित्त नबुझेको उनले बताए । ‘निर्मला पन्तको बर्बरतापूृर्वक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिए पनि न्याय दिन असम्भव देखेँ, ‘उनले भने, यो कुरा प्रदेश–७ सरकारका निकायहरूलाई जानकारी गराएको छु ।’

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाको छानविनको क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्दा ज्यान जोखिममा प¥यो ।’ शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेकाले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, युनाइडेट नेसन ह्युम्यान राइट्स अफिस अफ द हाई कमिसन, मानव अधिकार सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई जीवन रक्षाको आग्रह गर्छु, केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केसीले

छानविनबारे थप भएको म्यादमा असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, ‘अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइयोस् ।’

केसीको राजीनामाले घटनामा भएको अनुसन्धानमा आशंका बढाएको छ । उनले अनुसन्धानमा निष्पक्षता र दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारी छानविन समिति नै शंकाको घेरामा हुने देखिएको छ ।