खेलकुद ऐन मस्यौदामा छलफल

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको खेलकुद ऐन– ०७५ को मस्यौदामाथि शनिबार छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मोहनप्रकाश सापकोटा, राखेपका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, राखेपका पदाधिकारी, विभिन्न राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघ, राखेप कर्मचारी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघलगायतका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदको आधार खडा गर्नुपर्ने, खेलाडी जीवनपछि खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, राखेपलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिको दुईवटा खेल संघ दर्ता हुन नहुने, खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानीमा कर छुट हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पदाधिकारीको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा खेलकुद बाल बालिकाको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएकोले उनीहरूलाई लक्षित गरी खेलकुदका कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, गल्ती गर्नेलाई दण्डको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।

खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले नयाँ संघीय संरचनाअनुसार खेलकुदलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएको हुँदा ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकोमा अन्यथा नठान्न आग्रह गर्दै खेलकुदलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसै अनुसारको विचार खुलस्त रूपमा राख्नसमेत आग्रह गरे । मन्त्री विश्वकर्माले सरोकारवाला सबैको धारणा बुझेर उत्कृष्ट ऐन निर्माण गर्न छलफल महत्वपूर्ण सावित हुने बताउँदै छुटेका सुझावलाई लिखित रूपमा पनि पेस गर्न सकिने बताए ।

सचिव सापकोटाले नयाँ ऐन ल्याएर राखेपमा मन्त्रालय हावी हुन नखोजेको बताउँदै संघीय ढाँचाअनुसार जानै पर्ने आवश्यकताले गर्दा नयाँ ऐन आवश्यक भएको धारणा राखे । सदस्य–सचिव विष्टले सरोकारवालासँग मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त राय र सुझावलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।