३ अर्ब ५६ करोडको खाद्यान्न आयात

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा दुई लाख ७६ हजार ४ सय ११ प्रतिशतले दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको छ ।

असार महिनामा तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३८ हजारको खाद्यान्न आयात भएको हो । जबकि, सोही अनुपातमा आयात हुने हो भने एक वर्षमा ४२ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ५६ हजारको खाद्यान्न आयात हुने देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सोही अवधिमा १२ लाख ८९ हजारको खाद्यान्न निर्यात भएको उल्लेखित छ । सोही अनुपातमा निर्यात हुँदा एक वर्षमा नेपालले एक करोड ५४ लाख ६८ हजारको खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्छ ।

नेपालले एक महिनामा भारत, चीन, मलेसियालगायत अन्य केही देशबाट धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र अन्य केही खाद्यान्न आयात गरेको हो । उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि असार महिनामा खाद्यान्नबाट मात्र नेपाललाई ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार व्यापार घाटा भयो । सोही अवधिमा जिउँदो पशु ५३ करोड ७४ लाख ७४ हजारको आयात भएको छ । मुख्यगरी मासुका लागि खसी, बोका, राँगा, भैँसी, बंगुरलगायत अन्य चौपाया आयात हुने गर्दछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा जति चौपाया खरिद हुन्छ, त्यतिकै संख्या बराबर दसैँ र तिहारमा मात्रै १२ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ७६ हजार बराबरका मासुजन्य चौपाया आयात हुने गर्दछ । जबकि, नेपालबाट कुनै पनि मुलुकमा पशुको बिक्रीवितरण भने शून्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दसैँको समयमा मासुका लागि वर्षभरिमा खपत हुने चौपायाको दोब्बर खपत हुन्छ । अझ दसैँमा चीनबाट थप भेडा, च्याङ्ग्रासमेतको आयात हुन्छ । नेपालमा आयात हुने भेडा, च्याङ्ग्रालाई उक्त हिसाबमा समावेश गरिएको छैन । नेपालबाट सागसब्जीमा निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ । असारको एक महिनामा १ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख ९७ हजारको तरकारी आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट जम्मा १३ करोड ३८ लाख ३९ हजारको निर्यात भएको छ ।

उक्त तथ्यांकलाई केलाउँदा सागसब्जी, तरुल, पिँडालुलगायतका तरकारीजन्य वस्तुको वार्षिक आयात २३ अर्ब ७५ करोड १५ लाख ६४ हजार र निर्यात एक अर्ब ६० करोड ६० लाख ६८ हजार हुन्छ । यसरी तरकारीबाट पनि नेपाललाई २२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ९६ हजार व्यापारघाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले जनाएको छ ।

नेपालमा झन्डै ८३ हजार नदीनाला र सयौँको संख्यामा तालतलैया रहे पनि त्यसमा व्यावसायिक माछापालन नहुँदा माछाको आयात घटेको छैन । असारमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट १५ करोड ८ लाख ४३ हजारको ताजा माछा आयात भएको छ तर निर्यात भने जम्मा २८ हजारको रहेको छ । माछाको आयात निर्यातको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा वार्षिक ताजा माछाको १ अर्ब ८१ करोड १ लाख १६ हजारको आयात र निर्यात ३ लाख ३६ हजार देखिन्छ । माछाबाट नेपाललाई एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८० हजारको व्यापार घाटा रहेको छ ।

खाद्यान्नमा ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार, चौपायामा १२ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ७६ हजार, तरकारीमा २२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ९६ हजार र माछामा एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८ हजार गरी एक वर्षमा चार कृषि उत्पादनबाट मात्र ७९ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ४० हजारको आयात भएको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो । यस वर्षको साउन महिनामा सबै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा भारतको आयल निगम (आइओसी) लाई १८ अर्ब १० करोड भुक्तानी गरेको छ । सो आयात गतवर्षको भन्दा ८७ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष सोही महिनामा ९ अर्ब ६९ करोड थियो ।

यसै वर्षको साउन महिनाको अनुपातमा खरिद हँुदै जाँदा नेपालले एक वर्षमा आइओसीसँग २ खर्ब १७ अर्ब २० करोडको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतसँग देखिएको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने मुख्य स्रोत भनेकै कृषि उत्पादनको वृद्धि रहेको वरिष्ठ कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए । कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३\७४ मा १० अर्ब ७८ करोड कृषि अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसको प्रतिफल भने सन्तोष जनक नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारी तथ्यांकले उत्पादन बढेको देखाए पनि आयातको तुलनामा निर्यातको दायरा निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । राज्यको आँखा बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनतर्फ केन्द्रिकृत नहुँदा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको झन्डै ११ लाख हेक्टर जमिन पूर्ण रूपमा बाँझो छ । बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने हो भने अहिले भारतसँग देखिएको व्यापार घाटा १ खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँमा झार्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट लाखौँ जनताले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । छैटौँ कृषि गणना ०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेखित छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर छन् । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेखित छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेखित छ । हालसम्म बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु, जग्गाको हदबन्दी नतोक्नु, कृषि ऋणलाई सरलीकरण नबनाउनु तथा कृषिमा युवालाई आकर्षित नगर्नुले सरकारको योजना सफल हुन्छ भन्न सक्ने पर्याप्त आधार भने देखिँदैन ।