बुटवल । उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरू उत्साहित भए पनि रूपन्देहीमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा अभाव हुन थालेको छ । जग्गा अभावले जिल्लाकै धेरै लगानीकर्ता खुल्ला जग्गा स्थानका लागि रूपन्देहीबाट बाहिरिरहेका छन् । तीन तहकै सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा राखे पनि यो जिल्ला उद्योग सञ्चालनको कठिन क्षेत्र बनेको छ ।
पछिल्लो समय जग्गा अभावका कारण रूपन्देहीमा ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रका जमिनको मूल्यसमेत आकासिएपछि उद्योगीहरू जिल्लाबाहिर पलायन हुन थालेका छन् । रूपन्देहीका उद्योगी नवलपरासी र कपिलवस्तुमा उद्योग खोल्न पुगेका छन् । रूपन्देहीमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र छ ।
४ सय ३४ रोपनीको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले समेत जग्गा अभाव हुँदा उद्योग विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ‘हामीले उद्योगीलाई मागेअनुसार जग्गा दिन सक्ने स्थिति छैन, समयको मागअनुसार उद्योगीले उत्पादन क्षमता बढाउँदा जग्गाको आवश्यक अवश्य पर्छ, त्यसैले अहिले कतिपयले तला थपेर भए पनि काम चलाउन थाएका छन्’, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख तुलबहादुर रानाले भने ।
उनले उद्योगीले पटकपटक जग्गाको माग गर्दै आए पनि व्यवस्थापन कार्यालयले दिन नसकेको बताए । ‘जग्गा सानो छ, उद्योगीहरूको उत्साह बढी छ, उत्पादन पनि बढी हुँदा कतिपय उद्योगले सामानसमेत बाहिर राख्न बाध्य भएका छन्’, उनले भने ।
बुटवलको मोतीपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन डिपिआरको काम भएको छ । तिनाउ नदी क्षेत्रमा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रको संरचना निर्माणमा करोडौँ लगानी लाग्ने भएकाले तत्काल उद्योग खोल्न सकिने सम्भावना निकै कम छ । भित्री क्षेत्रमा रहेको केही जग्गा भए पनि सडक, विद्युत्को पहुँच पुग्ने उपयुक्त जग्गा उद्योगीले भेटाउन सकेका छैनन् ।
जसका कारण उद्योगी जिल्लाबाहिर उद्योग खोल्न बाध्य भएका छन् । ‘लुम्बिनी रोड, भैरहवा रोडमा जग्गा भए पनि उद्योग गर्न रोकेको छ, भएका जग्गाको समेत मूल्य आकासिएको छ’, उद्योगी सतिशचन्द्र कसौधनले भने । उनले आफूले समेत रूपन्देहीमा जग्गा नपाएपछि नवलपरासी पुगेर उद्योग सञ्चालन गरेको बताए ।
‘रूपन्देहीका भित्री स्थानमा पनि जग्गा हेरियो, कतिपयमा विद्युत्को पहुँच देखिएन भने कतिपयको मूल्य अस्वभाविक देखियो, त्यस कारणले कागज उद्योग खोल्न नवलपरासी जानुप¥यो’, उनले भने ।
जग्गा अभावपछि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै भवनको तला थपेर उद्योगलाई विस्तार गर्न सुरु गरेका छन् । अर्बांै लगानी गरेका उद्योगीहरूलाई सरकारले आश्वासनभन्दा पनि व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर भाडा खानुभन्दा पनि करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘जग्गा पर्याप्त छैन, उद्योगीले चाहेको जग्गा पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने । जिल्लाको भैरहवामा समेत सेज भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन ।
त्यति मात्र होइन रूपन्देहीमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानीका उद्योगहरू खोल्न थुप्रै उद्योगी आए पनि फर्किनुपरेकोे छ । सेज सञ्चालन नहुनु, लुम्बिनी करिडोर, बुटवल भैरहवा सडकको दायाँबायाँ र पूर्वी रूपन्देहीमा केही नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । तर, खुला क्षेत्रमा रहेका कतिपय उद्योग बस्ती भरिँदै गएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको पहल
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पहल सुरु गरेको छ । नगरमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि उचित वातावरणको व्यवस्थापन गर्न वडा नम्बर १० मा ‘तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको तयारी थालिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।
वडा नम्बर १० को रोहिणी नदी पुलसँगै जोडिएको उत्तरतर्फको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको जग्गाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको टोलीले निरीक्षणसमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयको टोलीमा सहभागी विज्ञ लक्ष्मण भट्टराईले नगरपालिकाले अघि सारेको जग्गा औद्योगिक ग्रामका लागि उपयुक्त रहेको बताए । ‘औद्योगिक ग्रामको अवधारणा साना उद्योगहरूका लागि हो । तिलोत्तमाले देखाएको जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । साउन दोस्रो साता रूपन्देही आएको टोलीले सो क्षेत्रको अवलोकन र निरीक्षण गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका १ सय ४० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । संघीय सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिँदै तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाउन रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । सडक तथा विद्युत्को पहुँच रहेको सो स्थान रोहिणी नदीको उकास क्षेत्र हो । त्यहाँ हाल केही बुट्यान छन् ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनका लागि यो क्षेत्र उपयोगी रहेको वडाध्यक्ष ब्यासमुन चौधरी बताउँछन् । वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार रोहिणी नदीलाई व्यवस्थित गर्दा यहाँ २८÷३० बिघा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो स्थान नजिकै बहुउपयोगी रोहिणी जलाशय निर्माणको काम भइरहेको छ ।
यो स्थान मंगलापुर–कान्छीबजार–रोहिणी सडकमा पर्दछ । मंगलापुरबाट सो स्थानको दुरी झन्डै सात किलोमिटर छ । नगरपालिकाले विश्व बैंकको सहयोगमा मंगलापुर–कान्छीबजार–रोहिणी सडक विस्तार तथा सुधार योजनासमेत अघि बढाएको छ । ‘औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हामीहरूले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।
यसमा संघीय सरकारको पनि सहयोग हुनेमा हामीहरू विश्वस्त छौँ ।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्छन्, ‘यसो भयो भने साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरू जग्गाको कारण खुम्चिनुपर्ने छैन ।’
नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम, नगर तालिम केन्द्र, सीपमूलक तालिम सञ्चालन समेतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र शीर्षकमा १ करोड २१ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त असल औद्योगिक वातावरणका लागि आर्थिक ऐनमार्फत् कर छुटको समेत व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ ।
न्यूनतम १० जना नगरवासीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगहरू चालु वर्षमा सुरु भएमा आगामी तीन वर्षसम्म लाग्ने व्यावसायिक करमा २० प्रतिशत छुट दिने, कम्तिमा ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक चालु उद्योगको नाममा रहेको जमिनमा लाग्ने सम्पत्ति करमा १५ प्रतिशत छुट, अपांगता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्योग÷व्यवसायमा तोकिएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरपालिकाले अवलम्वन गरेको छ ।
‘उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ,’ नगर उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले भनिन् । नगरपालिकाले यस क्षेत्रको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न विषयगत तालिमलाई एकीकृत अवधारणाअनुसार नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वडा नम्बर २ र १५ वडा कार्यालयलाई ‘तिलोत्तमा नगर तालिम केन्द्र’ को रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने तालिमलाई सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक बनाउने गरी आगामी वर्ष न्यूनतम पाँच सय जना युवायुवतीलाई स्वरोजगारमूलक तालिम प्रदान गरिने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।
प्रतिक्रिया