भारतीय भएको प्रमाणित गर्न ठूलो संघर्ष

आसाम । भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा गैरकानुनी नागरिक घोषणा गरिएपछि झन्डै एक हजार जनालाई हिरासत केन्द्रहरूमा पठाइएको छ ।

सिल्चर सहरस्थित कारागारभित्र रहेको एउटा हिरासत शिविरमा तीन महिना बिताएका ३३ वर्षीय अजित दास त्यहाँको भोगाइ कहिल्यै बिर्सनै नसक्ने पिरमा छन् ।

अटिजम भएकी उनकी चार वर्षीया छोरीको हेरचाहमा पत्नीलाई सघाउन उनी केही हप्ताअघि जमानतमा रिहा भएका हुन् । हिरासतमा बस्दा उनले जागिर गुमाए, उनको स्वास्थ्य बिग्रियो अनि पत्नीले उनीलाई नियमित रूपमा भेट्न जाँदा जोगाएर राखेको पैसाको ठूलो हिस्सा सकियो ।

उनी भन्छन्, ‘तीन महिनामा मेरो पाँच किलो तौल घट्यो । खानेकुरा असाध्यै नमिठो हुन्थ्यो र प्रायः अधकल्चो नै हुन्थ्यो ।’ छिमेकी देश बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पहिचान गर्न गठित एउटा विशेष अदालतले गैरकानुनी नागरिक ठहर गरेपछि उनलाई हिरासत शिविरमा पठाइएको थियो ।

सन् १९८५ यता यस्ता विशेष अदालतहरूले भारतीय सीमा प्रहरीबाट विदेशी भएको आशंका गरिएका झन्डै ८५ हजार मानिसहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् । अदालतबाट कम्तीमा एक हजार जनाको मुद्दाको छिनोफानो गरेका छन् । र, उनीहरूलाई अहिले आसाममा रहेका ६ वटा हिरासत केन्द्रहरूमा राखिएको छ ।

बाँकी मुद्दाको अवस्थाबारे सरकारले जानकारी दिन बाँकी नै छ । बंगलादेशबाट आसामसहित भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी आप्रवासन सधैँ एउटा गम्भीर सरोकारको विषय हुने गरेको छ ।

त्यस्ता गैरकानुनी विदेशीको संख्या ४० लाखदेखि एक करोडसम्म रहेको अनुमान छ । आसाम राज्यका ३३ मध्ये कम्तीमा १५ जिल्लामा उनीहरूको बाक्लै उपस्थिति छ । तीमध्ये धेरैजसो कृषि पेसामा संलग्न छन् ।

दासका अनुसार केही वर्षअघि मृत्यु भएका उनका आमाबाबु सन् १९६० को दशकमा बंगलादेशबाट भारत आएका हुन् । उनी भारतमै जन्मिए । तर, त्यसको पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई ‘सन्दिग्ध भारतीय नागरिक’ को सूचीमा राखेको छ ।

दासकी पत्नीको नागरिकताबारे प्रश्न गरिएको छैन तर उनीहरूका दुई छोराछोरीलाई गैरकानुनी नागरिक मानिएको छ । पुनरावेदनबाट आफ्नो कानुनी हैसियतबारे अन्तिम टुंगो नहुँदासम्म दास र उनका परिवारले अन्योलमै बाँच्नुपर्नेछ ।

तर, बंगलादेशसँग भारतको सीमापार गैरकानुनी आप्रवासनसम्बन्धी कुनै औपचारिक सन्धि नभएकाले पुनरावेदनको फैसला उनीहरूको पक्षमा नभए उनीहरूलाई के गरिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन । अघिल्लो महिनाको आरम्भमा भारतीय सरकारले प्रकाशित गरेको आसाममा बसोबास गरिरहेका प्रमाणित नागरिकहरूको एउटा सूचीमा ४० लाख मानिसको नाम समावेश छैन ।

सरकारले यी दुईवटा प्रक्रिया सम्बन्धित छन् कि, छैनन् भनेर स्पष्ट नपारिसकेको हुनाले परिस्थितिलाई झन् जटिल पारिदिएको छ । दासलाई आफ्नो जमानत खारेज होला र आफू पुनः कारागार फर्किनुपर्ला भन्ने डर छ ।

कारागारभित्र आफूलाई कोचाकोच गरेर एउटा कोठामा राखिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार बिहान पाँच बजे नै हल्ला भएपछि उनी उठ्थे । त्यसको एक घण्टापछि दुईवटा बिस्कुट र एक कप चिया खान पाउँथे । त्यसपछि सबै जनालाई ४० फिट अग्लो पर्खालले घेरिएको खुला चौरमा जान दिइन्थ्यो ।

उनीहरूले दिउँसो दाल, भात र तरकारी खान पाउँथे भने रातिको खाना अपराह्न पाँच बजे नै हतारहतार गरी दिइन्थ्यो । ६ बजेभित्र कोठामा फर्किसक्नुपथ्र्यो । दिउँसो शिविरबाहिर मानिसहरूलाई हिरासतमा रहेका आफन्तलाई भेट्न पालो कुरिरहेको देखिन्छ ।

धेरैको भेट पाँचदेखि १० मिनेटमै सकिन्छ । तर, १ सय रुपैयाँ दिन सक्नेले भने थप समय किन्न पनि सक्छन् । मोहम्मद युनुस (आग्रहमा नाम परिवर्तित) का अनुसार उनी एक वर्षअघि सिल्चर शिविरमा पठाइएका उनका बाबुलाई भेट्न हप्तैपिच्छे सो शिविरमा जान्थे ।

उनी भन्छन्, ‘भोट हाल्न पाउने अधिकार तथा सानो टुक्रा जमिनमा स्वामित्व हुँदा पनि अदालतमा हामीलाई नागरिक भएको साबित गर्न बाध्य पारिएको छ ।’ सुचन्द्रा गोस्वामीजस्ता केही मानिसहरू प्रशासनिक त्रुटिका कारण पनि ‘विदेशी’ घोषित भएका छन् । उनी संगीत प्रशिक्षक हुन् ।

भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न उनले सन् २०११ मा एउटा कानुनी सूचना प्राप्त गरिन् । उनका अनुसार नाम शुद्ध नलेखिएकाले सुरुमा जवाफ पठाइनन्। तर, चार वर्षपछि उनी पक्राउ परिन् । जमानतमा रिहा हुनुअघि उनी तीनदिन कारागारमा बस्नुपर्यो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई हिरासत शिविरहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आफ्नो उमेर एक सय वर्ष नाघेको बताउने चन्द्रधर दास अरूको सहयोगविना राम्ररी हिँड्न पनि सक्दैनन् ।

तर, उनको नाम पनि ‘सन्दिग्ध भारतीय नागरिक’ को श्रेणीमा छ र त्यति उमेर पुगे पनि उनले तीन महिना शिविरमा बस्नुप¥यो । शिविरमा हुँदा अन्य मानिसहरूको सहायता लिनुपरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित नगरी म मर्दिनँ ।’