यातायात समितिको सम्पत्ति अब राष्ट्रियकरण

सौर्य समाचार
काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यको प्रक्रिया जारी राखेको अवस्थामा समितिहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, कर्मचारीको तलबलगायत अन्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिको खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र त्यसपछि बचेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकले चल–अचल सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल–अचल सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था र गृहसँगको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गर्दै कार्यविधिसमेत बनाएको छ ।

सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुली, पानी लगायतका पूरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको यकिन विवरण प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नू भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गर्ने, प्राप्त लागत विवरण छानबिन गरी यकिन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अनिवार्य खर्चको दायित्व तथा सम्पत्ति यकिन सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

समितिको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई भुक्तानी दिने निर्णय भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १ साउनदेखि नै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र ऐ. नियामवलीबमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघ, संस्था र समितिको नवीकरण नहुने हुँदा ती संस्थाहरूको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षाबमोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, ई–टिकेटिङ, डिजिटल डायलिङ प्रणाली, रुट अध्ययन, दुर्घटना बिमा लगायतका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी यातायात व्यवस्था विभागले यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । हाल रुट इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई पनि अनिवार्य रूपमा कम्पनी वा फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय पनि दुई मन्त्रालयले गरेका छन् ।

त्यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सहकारी विभागसँग समन्वय गरी यातायात व्यवस्था विभागका सबै कार्यालयहरूबाट पञ्जीकरण हुने व्यवस्था मिलाउँदै यसका लागि अतिरिक्त जनशक्ति टोली जिल्ला जिल्लामा खटाउने र अनलाइन प्राधिकरणको व्यवस्थासमेत गरी मंसिर मसान्तभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रमा रहेका धर्मकाँटा र त्यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी तुल्याई करको दायराभित्र ल्याउन सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्ने र अर्को बैठकमा थप छलफल गरी निर्णय गरिने भएको छ ।