शिक्षा मन्त्राललयले सार्वजनिक गर्यो ३० बुँदे कार्यविधि

अप्सरा गौतम
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको तीन महिने मार्गचित्रका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको ठोस कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ३० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तीन महिने मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले ३० बुँदे कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रोडम्यापलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि ३० बुँदे कार्यविधि प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यविधिमा वैशाखभर विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान चलाउने, संघीय शिक्षा विधेयक र अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, मानव संसाधन प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजनाका प्रविधिक कार्यदल गठन गर्ने, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरूको साझेदारीमा बृहत् विज्ञान मेला सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जारी गर्ने, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण र छलफल गर्ने, कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) मा एकल पथीय पाठ्यक्रम विकास गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय पनि मन्त्रालयको कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लगायतका विषय कार्यविधिभित्र परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ३० बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै गरिब तथा विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन अभिभावक सहायता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतासाथ लैजाने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुकी एक बालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गरी यो अभियानको सुरुआत गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दै अभिभावकत्व ग्रहणको अभियानलाई टिकाइराख्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पोेखरेल भन्छन्, ‘सरकारी ओहदामा रहेका सम्पूर्णलाई त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आग्रह गर्छु । अभिभाककत्व ग्रहणसँगै यसलाई टिकाउनु अर्काे चुनौतीको कुरा हो । त्यसैले मेरो तीन महिने रोडम्यापभित्र यो विषयलाई समेटेको हुँ ।’

उनले विपन्न सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडिएका वर्गका एवं बारा, पर्सालगायत पाँच जिल्लाका बालबालिकालाई शतप्रतिशत विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने योजना बनाएको बताए । कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई कायम राख्ने तथा क्षमतावान् शिक्षकको छनोट गरी शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार्ने योजना रहेको उनले बताए ।