मेलम्चीमा १ अर्ब ३० लाख भ्रष्टाचार

काठमाडौं । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा १ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । आयोजनाले गरेको खर्चमा १ अर्ब बढी अनियमितता भएको पाइएको हो । आयोजनाको निर्माणकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर आयोजनामा १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दखाएको छ ।

बिल नै नभएको रकम भुक्तानी, अतिरिक्त पेस्की, अतिरिक्त खर्च, एकल ठेकेदारलाई स्थानीय सडक सुधारको जिम्मालगायतका कार्य गर्दै एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले आयोजनाबाट बेरुजु रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । महालेखाले खानेपानी आयोजनाको उक्त रकम बेरुजु राख्दै त्यसलाई नियमित खर्च मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ । अहिलेसम्म अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाका पदाधिकारीबाट १ बिना बिल भौचर पुष्टी नभएको १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले १५ बुँदामा आयोजनाको आर्थिक कार्यमा टिप्पणी गर्दै उक्त रकम खर्च भएको आधार पुष्टि गर्न नसकिने जनाएको छ । सुरुमा आयोजनाको अनुमानित लागत २३ अर्ब ४५ करोड थियो । गत माघ मसान्तसम्म आयोजनामा हेडवक्र्स निर्माणतर्फ नदी नियन्त्रणको निर्माण कार्य, पहुँचमार्गको नियमित मर्मत, ओपन कट एरियामा जियोटेक्स टायलको कार्य मात्र भएको छ ।

पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ १७ करोड लिटर क्षमताको बनाउनु पर्नेमा ८ करोड ५० लाख लिटरको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ भने अर्को ८ करोड ५० लाख लिटरको प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु मात्र भएको छ । आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१ दशमलव ४१, निर्माणमा ७० दशमलव ८४, जग्गा मुआब्जामा ४ दशमलव १२,सुरक्षामा शून्य दशमलव ५५, कार्य सञ्चालनमा २ दशमलव ९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

परामर्श सेवामा २१ दशमलव४१ प्रतिशत खर्च हुनु नै आयोजनाको समस्या देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च पुष्टी हुन नसकेको रकम पदाधिकारीबाट तत्कालै असुल उपर गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाले ५९ करोड ६ लाख अतिरिक्त पेस्की दिएको पाइएको छ जसको खर्च पुष्टी हुन सकेको छैन । १२ करोड दुई लाख रुपैयाँ काम नै सुरु नगरी निर्माण व्यवसायीलाई दिएको देखिएको छ  ।

हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माणमा १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । आयोजनाले हेडवक्र्स निर्माणमा ६ करोड ६९ लाख बढी भुक्तानी गरेको छ । जसको कतैबाट पनि खर्च पुष्टी हुन सक्दैन । आयोजनाले ४ करोड ७८ लाख कार्यालय सञ्चालनमा अतिरिक्त खर्च गरेको देखिएको छ, जसको खर्च पुष्टी हुने कुनै आधार पाइएको छैन ।

आयोजनाले तीन करोड १८ लाख रुपैयाँ कामै नगरेको कम्पनीका नाममा भुक्तान गरेको छ भने दुई करोड २५ लाख बिल भौचर बिना नै भुक्तान गरेको पाइएको छ । एक करोड १० लाख रुपैयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा म्याद थप गर्न, एक करोड १८ लाख सब–फ्लसिङ निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । आयोजनाले ७१ लाख रुपैयाँ स्थानीय मुल्य समायोजन नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया