भएन उपलब्धि मुलक भर्ना अभियान

शरद शर्मा
काठमाडौं । सरकारले विगत १३ वर्षदेखि हरेक वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि उपलब्धिमूलक भने हुन सकेको छैन ।

०६१ सालबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएकोमा त्यसयता १३ प्रतिशत मात्रै नयाँ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । भर्ना अभियानका क्रममा करौडौँ रुपियाँ खर्च भए पनि उपलब्धि भने सन्तोषजनक नरहेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

०६१ सालमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा २० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर थिए । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या अहिले सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ दशमलव ६५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् ९३ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विद्यालय भित्र आएका छन् । प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारी उदासीनताका कारण भर्ना अभियान उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलेपहिले विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्थे’, उनले भने, ‘तर ती शिक्षकले विद्यार्थी भर्ना गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसैले भर्ना अभियान उपलब्धिमूलक हुन नसकेको हो ।’

उनी यसपटक स्थानीय तहलाई भर्ना अभियानको जिम्मा दिएकोले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने आशा व्यक्त गर्छन् । विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्यांक–२०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा ५–९ वर्षका २ दशमलव ८ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ८ सम्म ५–१२ वर्ष उमेर समूहका ७ दशमलव ७ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।

यसैगरी ०७३ भन्दा ०७४ सालमा प्राथमिक तहमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएको देखिएको छ । अहिले पनि प्राथमिक तहमा ८८ हजार २ सय ७ विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेका छन् । यस्तै, ०७३ सालभन्दा ०७४ सालमा आधारभूत तहमा १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी बढेका छन् । ०७३ सालमा ९ प्रतिशत रहेका थिए भने ०७४ सालमा त्यो झरेर ७ दशमलव ७ प्रतिशतमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल ले विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई ल्याउनका लागि यसपटकको भर्ना अभियान सफल हुने बताए ।

आधारभूत तहमा ०७३ मा ४ लाख ३९ हजार ४१ विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेका थिए भने ०७४ सालमा त्यो घटेर ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ पुगेको छ । यसवर्षको भर्ना अभियानको लागि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ आदर्श वाक्य तय गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विद्यालय भर्ना सञ्चालन अभियान नै गलत भएको बताए । उनले अभिभावकलाई विश्वासमा लिन नसक्दा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए ।

१३ वर्षको बीचमा सबैभन्दा बढी ०६८ सालमा ९० दशमलव ४ प्रतिशतबाट ९५ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिवेला झन्डै ५ प्रतिशत भर्ना दर बढेको थियो । ०६२ मा ८५ प्रतिशत, ०६३ मा ८७ दशमलव ४ प्रतिशत, ०६४ मा ८८ दशमलव ४ प्रतिशत, ०६५ मा ८९ दशमलव १ प्रतिशत, ०६६ मा ९० दशमलव ४ प्रतिशत, ०६७ मा ९३ दशमलव ७ प्रतिशत, ०६९ मा ९५ दशमलव ३ प्रतिशत, ०७० मा ९५ दशमलव ६ प्रतिशत । ०७१ मा ९६ दशमलव २ प्रतिशत ०७२ मा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत, ०७३ सालमा ९६ दशमलव ९ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

प्रतिक्रिया