प्रदेश–७ मा अझै पुगेनन् कर्मचारी

 
सौर्य समाचार
धनगढी । प्रदेश–७ का मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार अभैm कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि कार्यालयको कामकाजमा सहजता भएको छैन ।

२ सय ८७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश–७ का मन्त्रालयमा सोमबारसम्म ३५ जना कर्मचारीहरू मात्रै हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश–७ का सचिव प्रदीपराज कँडेलले जानकारी गराए । २ सय ५२ जना कर्मचारी खटाइएका मन्त्रालयको कार्यालयमा आइपुगेका छैनन् ।

कर्मचारीहरू नपुगेका कारण मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आएको बजेट निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले प्रारम्भीकरूपमा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि पठाएको झन्डै आधा अर्ब रकम अख्तियारी आए पनि खर्च हुन नसकेको हो । कर्मचारी नपुगेका कारण आएको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीको खातामा थन्किएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयलाई सुरुआतमा कामकाज सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिमन्त्रालय पाँच करोडको हिसाबले आएको ३५ करोड, संसद सञ्चालन गर्नका लागि आएको १० करोड रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीको खातामा रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेश–७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा चार वटा मन्त्रालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी चार वटा मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो । मन्त्रालय स्थापनासँगसँगै कार्य सञ्चालनको कामसमेत सुरु गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रबिन्द्र बोहराले जानकारी गराए ।

बाँकी तीन मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापनाको क्रममा रहेको बताइएको छ । सात वटै मन्त्रालयको टुंगो लगाई आवश्यक मर्मत तथा रंगरोगनको काम भइरहेको प्रमुख बोहराले बताए ।

रंगरोगन र सामान्य मर्मत संभारका लागि साढे सात करोड तथा प्रतिमन्त्रालय झन्डै पाँच÷पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश–७ मा दुईपटक गरी सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भइसकेको छ, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म खासै समस्या नदेखिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।