काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वपदाधिकारीबाट सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाको चरम दुरुपयोग भइरहेको तथ्य फेलापरेको छ । अवकाश पाइसकेपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतका पदाधिकारीले सरकारी सेवाको दुरुपयोग गर्दै आएको तथ्य खुलेको हो । सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन परमादेश जारि गरेको छ । तर, परमादेशविपरीत पूर्वपदाधिकारीले महँगा सवारी साधनसहित चालक, अर्दली र इन्धनको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका हुन् । सेवाको दुरुपयोग गर्नेमा सबैभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश छन् । एकदर्जन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूले पाउनेभन्दा बढी महँगा, गाडी, इन्धन, अर्दलीलगायत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यति मात्र नभएर उनीहरूले सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी नम्बर प्लेट (नक्कली) बनाएर प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । पूर्वप्रधान्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि सुशीला कार्कीसम्मले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अदालतको परामादेशको खिल्ली उडाइ अवैध सुविधा लिँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ अनुसार निवृत्तिभरणबाहेक अरू कुनै सुविधा नपाउने प्रावधान छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिंहसहित ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझीले लामो समयदेखि सर्वाेच्चको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ०६९ साल जेठमा सर्वाेच्चबाट गाडी लिएका हुन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएका वेला सबैले त्यसरी सुविधा दिएका थिए । तर, अध्यादेश खारेज भएपछि पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दै आएको सवोच्च स्रोतको दाबी छ । यसरी अवैध सुविधा लिने मध्येमा दामोदरप्रसाद शर्मा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । उनले प्रयोग गरेको गाडी मात्र दुई करोड बढी मूल्यको ‘सेभ्रोलेट क्याप्टभमा’ हो । यो गाडीको नम्बर पनि परिवर्तन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । गाडीको वास्तविक नम्बर बा १ झ ९८७७ भए पनि शर्माले त्यसलाई बा १० च ८४३३ बनाएका छन् ।
यी पूर्वहरूले गाडीको इन्धनदेखि चालक, मर्मत सबै सर्वोच्चबाट नै गराउँछन् । केही समय अगाडि बिग्रिएको शर्माको गाडी मर्मतमा मात्र १० लाख बढी खर्चभएको स्रोतको दाबी छ । ०६८ मंसिर २२ मा सर्वाेच्चले कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश अवधेदशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलाशले सरकारका नाममा उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो । त्यसअघि ०६८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिकबापत् प्रतिमहिना एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्री सबैलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन भनेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूले सर्वोच्चबाट लिएको सुविधालाई स्वीकारे । अरू केही सुविधा नलिए पनि सर्वोच्चकै गाडी प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए । सर्वोच्चबाट सुविधा लिनु परम्परा भएकाले पनि छोड्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले सुविधासम्बन्धी कानुन छिटो बने सजिलो हुने बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी मात्र नभई सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र अर्दलीको पनि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका चालकले अहिले पनि सर्वाेच्च अदातलबाटै तलब बुझ्दै आएका छन् । तर, रेग्मीले चढ्ने गाडी भने गृहले दिएको हो । गृहले गाडी फिर्ताका लागि ताकेता गरे पनि रेग्मीले अहिलेसम्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छेले अदालतको आदेश विपरीत सुविधा लिनु लज्जास्पद भएको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।
उनीहरूले गृहमन्त्रालयको सहमतिमा सुविधा लिनुपर्नेमा सर्वोच्चका कर्मचारीको सहयोगले सिधै सर्वोच्चबाट अवैध सुविधा लिँदै आएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहको गाडी चलाउँदै आएका नेत्रबहादुर गिरी र कल्याण श्रेष्ठका जोगमान महतो थारू सर्वाेच्चकै कर्मचारी हुन् । सुशीला कार्कीको घरमा कार्यालय सहयोगी कमला तामाङ कार्यरत छिन् । यी सबै सर्वाेच्चबाटै तलब खाइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने सर्वोच्चबाट अवैध सुविधा लिएका छैनन् ।
सवोच्चको यो बेथिति आगामी दिनमा पनि नियमित रहने देखिएको छ । अवकाशको सूचीमा रहेका वर्तमान विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपछि दिनका लागि सर्वोच्चले १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी किनिसकेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । पराजुलीले आगामी तीन महिनापछि अवकाश पाउँदै छन् । सर्वोच्चको यो गलत परम्परा रोक्न सरकारले तत्कालै कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया