सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, १८ माघ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउने भएको छ ।
निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समितिलगायत अन्य संघसंस्थाको सहकार्यमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएकामा अब बालश्रम मुक्त बनाउन लागिएको हो ।
बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन) अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका संयोजक नमूना भुसालले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने व्यवस्था छ ।
“अभियानअन्तर्गत अहिले यातायात व्यवसायीसँग बालश्रमरहित सार्वजनिक यातायात बनाउनेबारे छलफल भइरहेको र अब बालश्रमबारे लेखिएका चेतनामूलक स्टीकर टास्ने काम गरिने छ” उनले भने ।
उक्त समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानबमोजिम आव २०७३/०७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
ती बालबालिकालाई परिवारमै पुनःस्थापना र बाल गृहमा राख्ने गरिएको छ । हाल मुलुकका ४६ जिल्लामा करिब ५६७ आवासीय बालगृह सञ्चालनमा छन् ।
ती बालगृहमा जम्मा १६ हजार ५३६ बालबालिका (बालक, आठ हजार ३१८ र बालिका आठ हजार २१८) ले संरक्षण पाएका छन् ।
त्यसरी नै सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम मुक्त बनाउन समितिले सबै यातायात कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरेको छ ।
सचेतना गराउँदा गराउँदै वा छलफल गर्दागर्दै यातायातमा बालबालिका प्रयोग भएको पाइएमा समितिले उद्धार गरी पनि व्यवस्थापन गर्नेछ ।
समितिको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सावरी साधनमा करिब ५०० बालबालिका प्रयोग भएको पाइन्छ ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा परिचालकको काम गर्नु नहुने व्यवस्था भएपनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै अनुमतिपत्र बिना १६ वर्षभन्दामुनिका बालबालिकालाई परिचालक बनाएको पाइएको छ ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार कसैले पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सार्वजनिक परिवहनलगायतका वा निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन हुँदैन भनिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक सवारी साधनमा कार्यरत बालबालिकाको विकल्पसहित राज्यले व्यवस्थापन गरे यो क्षेत्र आफैँ बाल श्रममुक्त हुने बताए ।
उक्त समितिले कुनै पनि बालबालिका कामको खोजी गर्दै आएमा, अलपत्र सडकमा फेला परेमा वा सार्वजनिक सवारी साधनमा श्रमिकका रूपमा काम गरेको पाइएमा उद्धारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सहयोगका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वयन केन्द्रको टोल फ्री फोन नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोलफ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै यातायात व्यवसायी, चालक तथा परिचालक एवं यात्रुमा अनुरोधसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया