गाउँपालिका सेवाकेन्द्र विवाद चुलिँदै


इलाम, २३ पुस । गाउँपालिकाको सेवाकेन्द्र सार्ने निर्णयसँगै जिल्लाको तीनवटा गाउँपालिकामा विवाद चुलिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँसभाको बहुमतले सेवाकेन्द्र सार्ने निर्णयसँगै माङसेबुङ, फाकफोकथुम र रोङ गाउँपालिकामा विवाद बढेको हो ।
तत्काल कायम रहेको गाउँसभाका सदस्यमध्ये मतदानबाट सेवाकेन्द्र सार्न भएको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । माङसेबुङ गाउँपालिकाको केन्द्र माङसेबुङ ३ स्थित ‘चतुरे’ मा सार्ने निर्णयसँगै माङसेबुङ (लारुम्बा) का बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरूको खानेपानीको मुहानलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी केन्द्र निर्धारण गरेको भन्दै निर्णय भएको स्थल ‘चतुरे’ मा विरोध प्रदर्शन र कोणसभा गरी कालो झन्डा गाडेका छन् ।

साथै सेवाकेन्द्रमा चतुरेको विकल्प खोज्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको हक कुण्ठित भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ । गाउँपालिकाले केन्द्र निर्भारण गरेको ‘चतुरे’ धार्मिक क्षेत्र माङसेबुङबाट करिब ३ किलोमिटर माथि पर्दछ । करिब ११ हजार जनसंख्या रहेको माङसेबुङबासीले चतुरेको फेदीमा रहेको मुहानको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र बिदेशी दातृ संस्थाबाट निर्मित विभिन्न ९ वटा खानेपानीको मुहान ‘चतुरे’ को फेदीमा पर्दछ ।

चतुरे डाँडामा केन्द्र राखिएमा शहरीकरण हुनेक्रममा खानेपानी प्रदूषित हुने धार्मिक क्षेत्र लारुम्बाबासीको ठहर छ । यही कुरालाई मध्यनजर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ‘ चतुरे’ केन्द्र तोकिएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएको माङसेबुङ विकास संस्थाका अध्यक्ष टीकाराम केरुङले बताए । ‘माङसेबुङ विकास समितिका अध्यक्ष केरुङले भने, ‘यो पहिलो चरणको आन्दोलन हो । गाउँपालिकाले वेवास्ता गरे थप छलफल गरी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।’

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङ्गोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम ‘चतुरे’ कायम भएकोले यसबाट यताउती जाने अवस्था नभएको बताए । यद्धपि, जिल्लास्तरमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक विकल्प खोज्न तयार रहेको बताए ।

गाउँसभाको बहुमतले सेवाकेन्दै ‘चतुरे’ सार्ने निर्धारण गरेको थियो । यसअघि, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘साविक इभाङ’ लाई केन्द्र निर्धारण गरेको थियो ।

त्यस्तै, रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको कोल्बुङबाट २ किलोमिटर टाढा पहरीगाउँ सारेपछि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । केन्द्र सारीएपछि काँग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जनताको कदर नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका गाउँ सभापतिसहित ४० कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टीमा राजीनामा गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

विरोध जुलुससहित कार्यालयमा तालाबन्दीको तयारी भएको स्थानीय गोपाल अर्यालले बताए । निर्वाचनमा सबैले कोल्बुङ नै केन्द्र राख्ने भन्दै जनतामा मत मागेको तर अहिले छलफल नै नगरी परिवर्तन गरेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको अर्यालले बताए । गाउँसभाले सर्वसम्मत केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

उता, फाकफोकथुम गाउँपालिकाको केन्द्र ‘आमचोक’ निर्धारण भएपछि असन्तुष्ट स्थानीयले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुतलादहन गरेका छन् । गाउँपालिकाका २, ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दाले ‘साप्तिन’ लाई केन्द्र नबनाई ‘आमचोक’ कायम गरिएको भन्दैै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

छलफल नै नगरी हात उठाएको भरमा ‘आमचोक’ केन्द्र निर्धारण गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । गाउँसभाका ३९ सदस्यमध्ये २१ जनाले ‘आमचोक’ पक्षमा हात उठाएका थिए । गोप्य मतदान भने भएन । ‘मतदानले टुङ्ग्याईएको भए हामी मान्ने थियौं’ स्थानीय राज थापाले भने, ‘तर त्यसो नगरी अध्यक्षले नियतवस हात उठाएको भरमा निर्णय लेखिएकोले आन्दोलनमा जानुपरेको हो ।’
उनका अनुसार दोस्रो चरणमा आइतबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी, त्यसपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरी अध्यक्षलाई गाउँपालिका प्रवेश निषेधको कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए ।
यता गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती राईले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भईरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । यसअघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले ‘साप्तीन’ प्रस्ताव गरी पठाएको थियो ।

के छ ऐनमा ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईु तिहाई बहमुतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्पmत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ’ उल्लखे छ ।

त्यस्तै, दफा ४ को उपदफा (५) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसकै कुरा लेखिएको भएतापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहमुतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केद्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया