शान्तिराम कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न नमिल्ने कामसमेत सकाउने भन्दै दबाब दिन थालेपछि कर्मचारी प्रशासन विपक्षमा उभिएको छ । जनादेशप्राप्त सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम आपैmँले सकाएर जाने अडानसहित प्रधानमन्त्री देउवा प्रस्तुत हुन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ‘जाने बेलामा जथाभावी गर्न नमिल्ने’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले पनि जवाफ दिन सक्नुपर्छ, सरकारबाट जाने बेलामा जथाभावी त गर्न मिल्दैन, यस्तो नगरौँ, भोलि हामी फस्नेगरी अब कुनै काम हुन्न, अब जे जति भयो, भयो, यो भन्दा बढी नगरौँ, म सक्दिनँ,’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मुख्यसचिव रेग्मीको जवाफ उधृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूला जलविद्युत् आयोजना, कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नेपाल प्रहरीको सेवा अवधीको काम तत्काल सकाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव रेग्मीलाई दबाब दिएका थिए ।
आफूले छानेर मुख्यसचिव बनाउन लगाएको भन्दै देउवाले भनेजति काम गर्न धम्कीसमेत दिएपछि रेग्मी उनीसँग बिच्किएका हुन् । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन जितेर आएको एमाले र माओवादी केन्द्रको विज्ञप्ती हेर्न सुझाउँदै कर्मचारी प्रशासनको मर्यादा बाहिर जान नसकिने तर्क राखेका थिए ।
‘हामीलाई फसाउनु भएन भन्ने मुख्यसचिवको भनाइ हो, सरकार छाड्ने बेलामा बदमासी बढी हुनुहुन्न, सबै मर्यादामा बस्नुपर्छ भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षेे सेवा अवधि हटाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न मुख्यसचिव नै बाधक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रहरी नियमावलीलाई अघि बढाउन नसकिने भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नलगेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला यस्तो निर्णय लिँदा आफूहरू आगामी सरकारको कालोसूचीमा पर्ने भन्दै मुख्यसचिव विपक्षमा उभिएका हुन् । चुनावी परिणामपछि सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका सबै काम सकाउने योजना बनाएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ती नै जारी गरी मुख्यसचिवलाई सचेत गराएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै प्रधानमन्त्रीको गलत कामलाई कर्मचारी प्रशासनले रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम सार्वजनिक भइसकेका एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंले जाने बेलामा सरकारले गरेको बदमासीलाई भोलिको सरकारले एकमुष्ट बदर गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । ओलीको सोे चेतावनीपछि केही समय प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएका मुख्यसचिव रेग्मी एकपछि अर्काे काम गर्न दबाब आएपछि झस्किएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षेे सेवा अवधि हटाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामति कर्मचारी प्रशासनमा जस्तै ५८ वर्षेे सेवा अवधि कायम गरी ल्याइएको नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) सम्मको पदावधि समय हेरफेर गरिएको छ । नियमावलीमा आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को पदावधी दुई वर्ष र डिआइजीको पदावधी चार वर्ष कायम रहने व्यवस्था संशोधिन नियमावलीमा रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले प्रहरी नियमावली नै संशोधन गर्ने योजना बनाएको भए पनि अध्यादेश जारी हुनुपर्ने भन्दै नियमावली संशोधनमार्फत प्रहरीमा सेवा अवधि हेरफेर गर्ने निर्णय लिइएको हो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपीदेखि तल्लो दर्जाका पदावधि भने यथावत नै कायम गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आइजिपीसहित सबै तहका गरी ७२ हजार सात सय ३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामति कर्मचारीमा ५८ वर्षे सेवा अवधि कायम रहे पनि प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । कतिपय अवस्थामा गृहमन्त्रीको व्यवहारका कारण उमेरमै पदावधि सकिएर घर जानुपर्ने बाध्यताका सिकार भएका प्रहरी अधिकृत पनि धेरै छन् ।
यो तथ्यलाई मनन् गर्दै ३० वर्षे सवा अवधि हटाउन सरकारले गृहकार्य गरे पनि चुनावी परिणामपछि प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी खर्च असुलीका रूपमा लिएको कर्मचारी प्रशासनको बुझाइ छ । मुख्यसचिव र सचिवहरूमा जाँदै गरेको सरकारको सबै निर्देशन मान्दा भोलि आउने सरकारको कोपभाजनमा पर्ने त्राससमेत रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले बोर्ड सदस्यको नियुक्तिसमेत गर्न थालेपछि सबै मन्त्रालयका सचिवहरू भागाभाग गर्न थालेको समेत एक सचिवले बताए ।
‘मन्त्रीको आतंक र प्रेसर थेग्न नसक्ने भइयो भन्दै सचिवहरूको भागाभाग छ, सबै आतंकित छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट यति धेरै दबाबको सामना कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन,’ एक सचिवले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रहरी नियमावलीसहित सबै काम तत्काल गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार पनि मुख्यसचिव रेग्मीलाई दिनभर बालुवाटार बोलाएर प्रहरी नियमावलीमा साथ दिन निर्देशन दिएका छन् । ‘मुख्यसचिव दिनभर बालुवाटारमै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै सबै काम गर्न उहाँलाई बोलावट भएको हो,’ ती सचिवले भने ।
प्रतिक्रिया