खोजखबर

‘प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन’

सौर्य अनलाइन २०७४ मंसिर २६ गते ९:२२ मा प्रकाशित


सौर्य समाचार
काठमाडौं, २६ मंसिर । वाम गठबन्धनले प्रदेशसभा प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई नभएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेका वेला स्पष्ट बहुमत निकालेका वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले काम चलाउ सरकारलाई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राजधानी तोक्ने तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने विषयमा निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नरहेको बताएका हुन् ।

विजयी जुलुस मनाउने क्रममा गाउँगाउँमा रहेका वाम गठबन्धनका नेताहरूले सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै छलफल नगरेको र अहिलेको हारेका व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकारले गरेका निर्णय आफूले नमान्ने उद्घोष गरेका छन् । इलाममा रहेका पूर्वसभामुख तथा नवनिर्वाचित सांसद एमाले नेता सुवास नेम्बाङले अहिलेको सरकारले यस विषयमा वाम गठबन्धनसँग छलफल नगरेको बताए । कुनैपनि छलफल नै नगरी निर्णय लिने अधिकार सरकारलाई नभएको भन्दै उनले यस विषयमा अब केही दिनमा छलफल गरिने प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक सहमतिविना प्रदेश राजधानी तोक्ने काम अस्वीकार्य छ । यो सरकारले अहिले किन यसो गर्दै छ । महत्वपूर्ण निर्णयमा किन अघि सर्दै छ । आपूmहरूलाई थाह छैन ।’ नेम्वाङको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि राजनीतिक सहमतिविना प्रदेशको प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा आफ्नो पार्टीलाई केही थाह नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएछ । तपाईंले भनेपछि थाह पाएँ । यो विषयमा सरकारले अहिले कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन’ भुसालले बताइन् । अहिलेको सरकार आफैँ काम चलाउ बनेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो आफैँ काम चलाउ सरकार हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै पराजित भएका मन्त्री छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले प्रदेशको राजधानी तय गर्ने कुरा वाम गठबन्धनसँग छलफल नगरी सम्भव छैन । राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।’

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्ने बताए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले ७ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी, प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थलबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको बताए । गिरीले भने, ‘पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नं १ को धनकुटा वा विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर वा वीरगञ्ज, प्रदेश नं ३ को मकवानपुर, धादिङ वा ललितपुर, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को भैरहवा, बुटवल वा दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुरमा अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ ।’ सहर विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि प्रदेशसभा बोलाउने वेला भइसक्दा पनि सभा भवन अन्योलमा हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा काम गर्न अफ्ठेरो पर्दै गएको उनीहरूले बताएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय