राज्यको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्दै आयल निगम : मन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मको मिलेमतो

काठमाडौं । राजनीतिक दलका उच्च नेताको आड, सरकारको उदासीनता र अख्तियारको मौनताका कारण कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का अहिले पनि बहादुरी देखाउँदै हिँडेका छन् । तर, उनले गरेका कर्तुतहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सेलाउन नपाउँदै निगमभित्रका थुप्रै लुटका रहस्य खुलासा भइरहेका छन् । निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा निगमका अधिकारीले व्यवसायीसँग वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम लिने गरेको कुरा खुलासा भइसकेको छ । योसँगै उक्त घोटालामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा पनि मुछिएका छन् । यस घोटालामा उनको पनि मिलेमतो भएको अर्को खेती सार्वजनिक भएको छ ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनका विभिन्न डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा दिने गरेको छ । निगमका अधिकारीले यही भाडा रकम बुझाउँदा व्यवसायीबाट अतिरिक्त रकम लिने गरेको पनि खुलेको छ ।
मुलुकका विभिन्न भागमा राखिएका निगमका डिपोमा कार्यरत कर्मचारीले ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीबाट केही रकम लिएर निगमका उच्च अधिकारीलाई पठाउने गरेको भेटिएको छ । निगमले भारतको बरौनी–विराटनगर, बेतालपुर–धनगढी, सिलगुडी–झापा, रक्सौल–अमलेखगञ्ज, बरौनी–अमलेखगञ्ज, बरौनी–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, बेतालपुर–भैरहवा, बन्थरा–धनगढी, रक्सौल–विमानस्थल निजी क्षेत्रका ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने गरेको छ ।

एक अधिकारीका अनुसार नेपालगञ्ज डिपोले मासिक डेढ लाख, भैरहवाले २ लाख, अमलेखगञ्जले ५ लाख, थानकोटले २ लाख, पोखराले ३० हजार, विराटनगर डिपोले २ लाख रुपैयाँ दिने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

निगमभित्र ब्रह्मलुट
निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको नेतृत्वमा भएका अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका कुनै पनि निकायले कारबाही दायरामा चासो नै नदिँदा निगममा दिनप्रतिदिन लुटको खेती भइरहेको छ ।
खड्कामाथि जग्गा खरिद मात्र नभएर पेट्रोल डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा पनि करोडौं रुपैयाँ चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।

उनको नेतृत्वमा निगमका उच्च अधिकारीले विभिन्न समयमा मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति, नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति, उद्योगको शाखा विस्तार, पेट्रोल पम्प, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर र ग्यास बुलेटमा अनुमति दिँदै आएको भेटिएको छ ।

निगमले संसदीय समिति र विधि मिचेर निर्णय गर्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय मौन हुँदा निगम र खड्काको मनोबल बढ्दै गएको निगमकै अधिकारी बताउँछन् । खड्काले सञ्चालक समितिको अनुमतिविना शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन निगमलाई वार्षिक करिब २ करोड घाटा हुने गरी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । ७ सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि निगममा अहिले थप १ सय ३० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको खुल्न आएको छ ।

निगमले बिक्रेता नियमावलीविपरीत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पको अनुमति दिएर अनियमितता गर्दै आएको छ । न्यु भद्रकाली पेट्रोल पम्प (इमाडोल ललितपुर), आकाश भैरव पेट्रोल पम्प (नौबिसे धादिङ), फटकेश्वर पेट्रोल पम्प (दोलालघाट काभ्रे) सँग करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुलेर अनुमति दिएको खुलेको छ । सरकारले सहरी र मूल राजमार्गमा पम्प सञ्चालनमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा चोर बाटोबाट १० किलोमिटर पम्प नभएको स्थानमा दिन सकिने प्रावधान राखेर अनुमति दिएको पाइएको छ ।

कसको हिम्मत छ खड्कामाथि कारबाही गर्ने ?
अहिले दशेका विभिन्न भागमा जग्गा खरिदको घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका निर्देशक खड्कामाथि कानुनविपरीत गैरजिम्मेवार रूपमा काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारी नीतिनियम र मापदण्डविपरीत आप्mनो मनोमानी ढंगमा चल्दै आएका उनीमाथि अझै कारबाही गर्ने आँट र हिम्मत कसैले देखाएका छैनन् । किन र के कारणले उउनीमाथि कारबाही सुरु भएको छैन यसबारे अख्तियारसमेत अनभिज्ञता जनाउँछ । तर, एक स्रोतका अनुसार खड्काले शक्तिकेन्द्रलाई मिलाएर राखेकै कारण उनी अहिलेसम्म कानुनी कारबाहीको भागिदार हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियारका अहिलेका प्रवक्ता एवं तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा यसअघि नै खड्कामाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालय बताउँछ । अहिले उनै कोइराला अख्तियारको प्रवक्ता रहेका छन् तैपनि उनीमाथि कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षणमा खड्का बसेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले खड्कालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा उनले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । नियम मिचेर विराट पेट्रोललाई २० करोड पेस्की दिएको विषयमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनः माथिको दबाब थेग्न नसक्दा उपाध्यायको सिफारिस पनि ओझेलमा परेको थियो ।

अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि अख्तियार लगायतका तालुकवाला निकाय मौन छन् ।
निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक गरेपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर छलफल गरी कागज अध्ययन गरेपछि दिएको निर्देशन त्यसै थन्किएको छ । अनियमितता भएको देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका आपूर्तिमन्त्रीले अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् भने अख्तिायर पनि मौन रहेको छ । जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमले ४ ठाउँबाट चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर मात्रै नभई तेब्बर मूल्यमा ७६ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार भैरहवामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ । यस्तै, चितवनमा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ ।

खोलामै मन्त्रीदेखि एजेन्टसम्मको सेटिङ
नेपाल आयल निगमले ५ नम्बर प्रदेशमा तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप रूपन्देहीको साविक वसन्तपुर, धकधई र पट्खौली गाविसमा पर्ने रोहिणी खोला छेउमा जग्गा किनेको भेटिएको छ ।
गएको २८ असारमा आयल निगमले साविक वसन्तपुर गाविस–४ को कित्ता नम्बर १०८४, १०९२, १०८८, १०८२, ४३५, १०२७, १०३१, ४३८, ४३९, ४७८, ४४५, ४५२, ४५४, ४५६, ४५८, १०७९, १०८१,१०८३, १०८९, १०९३, १०८५, ४३०, ८०५, ४१५, ४३२, ४४८, ४४६, ४३१, १०२८, १०३०, ८०६, ८०८, ८०७, ५३१, ५३४, ५३७ आफ्नो नाममा पास गरेको छ ।
यसैगरी, साविक पट्खौली गाविस–९ को कित्ता नम्बर ४८३, ४८६, ९११, ८४३, ८५४, १०१५, १०१७, ४६९, ४७८ र धकधई गाविस–३ ‘ग’ को ४०८, १७२, ६६० पनि आयल निगमको नाममा पास भएको छ ।
आयल निगमले यी जग्गा खरिदमा ३२ करोड ४२ लाख २५ हजार मूल्य नगद भुक्तान गरेको छ । तर, जग्गा धनीले जम्मा करिब ८ करोड मात्रै पाएका छन् । बाँकी साढे २२ करोड जग्गाको सेटिङ टिमले कमिसनबापत राखेको बुझिएको छ । उक्त सेटिङमा विभागीयमन्त्री मात्रै नभई आयल निगमका अधिकारीदेखि स्थानीय एजेन्टसम्म रहेका छन् ।
१० लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा जग्गा खरिद गरेको भएता पनि जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा १ लाखदेखि बढीमा ३ लाख ५० हजारसम्म भुक्तानी दिई पास गरिएको खुलासा भएको छ । भर्खरै खरिद गरिएको जग्गामा अहिले पनि खोलो हिँडिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
हाईवेसँग जोडिएको ठाउँमा राम्रो जग्गा प्रतिकठ्ठा बढीमा ६ लाखमा पाइने भए पनि खोलो हिँडिरहेको जग्गा १० लाख ७५ हजारले किनबेच हुनु विडम्बना स्थानीय बताउँछन् ।
यता, भलबारीस्थित आयल निगमका डिपोले आपूmहरूलाई जग्गा किनबेचका सन्दर्भमा कुनै जानकारी नभएको बताइरहँदा जग्गाको पुर्जा लिनका लागि डिपोका कर्मचारी मालपोत कार्यालय भैरहवा धाइरहेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् । नापी कार्यालयले रोहिणी खोलामा आयल निगमको नाममा पास भएको जग्गाको अहिले साविक नभएको जनाएको छ ।

डिपो नै ठगी र कालोबजारीमा
उपभोक्तालाई सहज रूपमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउने दायित्व रहेको नेपाल आयल निगमको डिपो नै ठगीमा संलग्न भएको पनि यसअघि नै खुलेको छ । निगमको अमलेखगञ्जस्थित डिपोले प्रतिट्यांकर २ सय लिटरसम्म तेल ठगी गरेको पाइएको हो । डिपोको जाँच गर्दा तेल परिमाण कम भेटिएपछि ठगी पुष्टि भएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले जनाएको छ ।
आयल निगम अमलेखगञ्जका डिपोप्रमुख खिलेन्द्र कार्कीले नापतौलका अधिकारीलाई पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा क्यालिब्रेसन गर्न रोक लगाएको यसअघि नै स्विकारेका छन् । आइओसीबाटै कम तेल आउने गरेको उनले बताए ।
अमलेखगञ्ज डिपोले दैनिक ८ लाख लिटर तेल खरिद गरेर बेच्ने गरेको डिपोले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि गरेको जग्गा खरिदमा बिचौलियासँग मिलेर निगमका उच्च अधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि यो विषयले सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा पाइरहेको छ ।
प्रचलित ऐन, कानुन मिचेर संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्न दिएको निर्देशन अटेर गर्दै कमिसन खाने नियतले निजी जग्गा किनेपछि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छरपष्ट भएको हो । भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा विचौलिया प्रयोग गरेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगोमा किनेर अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आए पनि यस विषयमा अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । यसले पनि अख्तियारसमेत राजनीतिक छायामा परेको प्रस्ट भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री बोहोरा पनि संलग्न
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक सहभागी हुने चर्चासँगै राप्रपा(प्र) बाट फेरि मन्त्री बन्न लागेका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।
जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर घोटाला भएको नयाँ तथ्य खुलासा भएसँगै नेता बोहोरा पनि यसमा मुछिएका हुन् । निगमका उच्च अधिकारीदेखि जग्गा एजेन्ट, स्थानीय तह, नापी, मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानमा संलग्न सांसदले खुलासा गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन र संसदीय समितिको निर्देशन मिचेका निगमका अधिकारीले आफ्नै सञ्चालक समितिको मापदण्ड र निर्देशन पनि मिचेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।