खोजखबर

काठमाडौंमा चीनविरोधी गतिविधि

सौर्य अनलाइन २०७४ जेठ १९ गते ७:२६ मा प्रकाशित

dalaiकाठमाडौं १९ जेठ । पछिल्लोपटक नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै चिनियाँहरू चिन्तित देखिएका छन् । सगरमाथामा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा पु¥याइएको घटना सेलाउन नपाउँदै तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास भएको बौद्ध क्षेत्रमा खुलेआम चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको छ । बौद्धका सार्वजनिक स्थलमा धार्मिक पृथकतावादी नेता दलाई लामाका सन्देशहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूले दलाई लामामार्फत चीनविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भने भारतलगायत पश्चिमा राष्ट्रले चीनलाई ‘नियन्त्रण गर्ने’ नीतिका हतियारका रूपमा लामालाई प्रयोग गरेका छन् । एसियाई शक्ति चीन अमेरिकालाई समेत उछिनेर विश्व शक्ति भन्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला बेइजिङको उक्त गतिलाई रोक्न अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन लागेको छ ।

अघिल्लो साता विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथामा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहराइएको थियो । त्यो झन्डा कसले, कसरी त्यहाँसम्म पु¥यायोे भन्नेबारे हालसम्म नेपाल सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस विषयलाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ । सगरमाथा आरोहण गर्न नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ भने त्यहाँ मन्त्रालयले खटाएका लियाजो अधिकृतसमेत हुन्छन् । शिखर आरोहण गर्नुअघि नै कुन व्यक्ति वा समूह, कुन उद्देश्यका लागि, कहिले कुन दिशातिरबाट चढ्ने हो सबै तय भइसक्नु पर्छ । त्यस्तै आरोहीले बोक्ने सरसामानको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तिब्बती पृथकतावादी समूहले ती सबै नियम कानुन पूरा गरी सुरक्षा घेरासमेत पार गरेर कसरी सगरमाथाको चुचुरोमा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा गाडे भन्ने गम्भीर छानबिनको विषय हुनुपर्छ ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा भएका पछिल्ला केही घटनाबाट चीन थप चिन्तित भएको छ । एक चीन नीतिप्रतिको सैद्धान्तिक अडान व्यवहारमा मुखरित हुन नसकेको आभाष हामीलाई भएको छ ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलेसँगै चीनविरोधी तत्व सलबलाउन थालेका हुन् । पूर्वसमझदारीअनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिएकाले उनको कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर चीनसँग सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसैअन्तर्गत ‘वान बेल्ट, वान रोड’ को समझदारीपत्रमा दाहाल सरकारले अन्तिम समयमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलगायत महत्वपूर्ण कार्यसूची दाहाल सरकारको गठनसँगै रोकिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारतीय योजनामा विस्थापित गरी बनाइएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले त्यसबेलाकै योजनाअनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको हो । तर, सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा सधैँ ‘लम्पसारवादी’ को आरोप खेप्नुपर्ने त्रासले दाहालले वान बेल्ट वान रोड अघि बढाउने निर्णय लिए । यद्यपि, त्यसको ‘कन्टेन्ट’ लाई कमजोर बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय