एमाले नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव : संविधान संशोधनमा अनुदार नहोऊ

काठमाडौं, ९ असोज । संसदीय समीकरणको अल्पमतमा परेर एमाले सरकारबाट बाहिरियो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव खेप्न र सहायक प्रतिपक्ष बन्नसमेत मञ्जुर हुँदै केही साना दलहरूले बलियो साथ दिएपछि एमाले यतिखेर ‘भिटो पावर’सहित प्रतिपक्षमा उभिएको छ, विशेषगरी संविधान संशोधनको एजेन्डामा ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेलाई मनाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री निर्वाचनको एक दिनअघि मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदे कार्यान्वयन हुन सक्दैन । जसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनेछ । संविधान संशोधन भएन भने सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुनसमेत कठिन हुनेछ । किनभने, मोर्चाको मागबारे एमाले सरकार चुकेको आरोप लगाएरै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सरकार परिवर्तनको डेढ महिनासम्म मोर्चाको माग र संविधान कार्यान्वयनबारे सरकारले ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन । बरु प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा ‘छिमेकी (भारत)को चाहनाअनुसार कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा संशय पैदा भएको छ, अब राजनीति कता जाला ?

यसैबेलामा एमाले केन्द्रीय कार्य समितिको सातौं बैठक बसिरहेको छ, जुन सरकारबाट बाहिरिएपछिको पहिलो बैठक हो । यसर्थ, महत्वपूर्ण मानिएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समसामयिक राजनीति र आगामी पार्टी कार्यभारबारे तयार पारेको ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयनलाई जति जोड दिइएको छ, संशोधनबारे उति उदार शब्द उल्लेख नभएपछि संशय बढेको छ । बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकारविरुद्ध उसैगरी खनिए, जसरी डेढ महिनादेखि उनी खनिँदै आएका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूबीच बहस सुरु भएपछि भने राजनीतिक कोर्स सहमतितिर बढ्ने संकेत देखिएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बनेका नौ समूहका नेताहरूले संविधान संशोधनमा एमाले धेरै अनुदार हुन नहुने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार अबेरसम्म चलेको बैठकमा समूह नेताहरूले छलफल भएअनुसारै शीर्ष नेतालाई सुझाव दिए ।

संविधान संशोधन बैठकको एजेन्डा नभए पनि नेताहरूले सर्तसहित संशोधनकै पक्षमा एमाले उभिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश समूह नेता वैजनाथ चौधरी संविधान संशोधनकै पक्षमा सुझाव दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राजनीति दलहरूबीचको सहमतिमा उचित बुँदामा संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने सबै नेताहरूको मनसाय छ ।’

बैठकमा प्रस्तुत नेताहरूको धारणाबारे अर्का नेता हिक्मत कार्कीले पनि चौधरीसँग मिल्ने जवाफ दिए । उनले भने, ‘सीमांकनमा पनि यो भन्दा राम्रो विकल्प आए, एमाले तयार हुनुपर्छ भन्ने छ ।’ तर, द्वन्द्व निम्त्याउने गरी सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने उनले बताए । केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का उचित प्रस्ताव आए संशोधनमा तयार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको बताउँछिन् । मधेसमा दुई प्रदेशको पक्षमा भने नेताहरू देखिएनन् । नेता चौधरी भन्छन्, ‘हामीले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन हुन दिन्नौँ भन्यौ, अरु प्रदेशका साथीहरूको पनि त्यस्तै धारणा आएको छ ।’

२ नम्बर प्रदेश समूहका नेता प्रल्हाद गिरी, ७ नम्बर समूह नेता निरा जैँरु र १ नम्बर प्रदेश समूह नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि अहिलेको सीमाना चलाउन नहुने पक्षमा सुझाव दिएका थिए । तर, औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रस्ताव आए अपरिवर्तनीय धाराबाहेक जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने र संविधान कार्यान्वयन टुंगोमा पु¥याउन पार्टीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने पक्षमा धेरै नेताहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य कार्कीले बताए ।

सीमांकनबारे उपयुक्त विकल्प आए तयार भए पनि राज्यको उच्च अहोदामा अंगिकृत नागरिक पुग्न सक्ने र पूर्ण जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नदिने पक्षमा भने एमाले नेताहरू एकमत देखिए । पोलिट्ब्यूरो सदस्य खतिवडा भन्छन्, ‘सरकारी तयारीअनुसार संशोधन हुन सक्दैन, तर सहमतिका लागि पार्टी छलफलमा बस्नुपर्छ ।’ छलफलमा धेरै नेताहरूको जोड भने शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिमा समानता हुनुपर्नेमा थियो । एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधनबारे समेत नेताहरूको फरक–फरक धारणा आइरहेको छ, एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै नेताहरूले जोड दिएका छन् ।’ पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि सिद्धान्ततः संविधान संशोधनको विरोधमा एमाले नरहेको बताउँछन् ।