एकमुष्ट राहत दिऔँ : कांग्रेस

काठमाडौं, १४ वैशाख । कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दिइने घोषित राहत किस्ताबन्दीमा नभई एक मुष्ट रूपमा आजको मितिले एक महिनाभित्र वितरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै राहत वितरणलाई सरल र सहज बनाउनका लागि इ–बैंकिङ प्रणाली अपनाउनाका र भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने क्रममा निःशुल्क नक्सा पासको व्यवस्था गर्न समेत कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेसका सांसदको प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपीडित जनताको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले जोडतोडका साथ काम गरिरहेको बताए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपीडित जनतालाई आगामी असारभित्रै छानामुनि ल्याइने बताए । अघिल्लो सरकारका पालामा दातृ निकायको सहयोग परिचालन गर्न भएको सहमतिअनुसार नै पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा यथार्थपरक दृष्टिकोण र पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुनुपर्छ ।’

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कुनै दलको बहुमत नआएपछि आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले कांग्रेसको सहयोग, सल्लाह र समर्थनमा मात्र सरकार बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ ।’ आफ्नो सक्रियतामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको बताउँदै उनले कांग्रेस र एमालेबीच भएको भद्र सहमतिपछि सरकार बनेको र आफूले कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना नगरेको अवगत गराए ।

सरकारको नेतृत्वमा जो रहे पनि सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढनु जरुरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान लोकतान्त्रिक भएको र आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनले मुलुकमा देखिएको कृत्रिम अभावको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र कडा रूपमा प्रस्तुत भएर नियन्त्रण गर्न लाग्ने बताए ।

कांग्रेसका तर्फबाट सांसद धनराज गुरुङले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूकम्पपीडितलाई दिइने राहत र पुनःनिर्माणमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाएका थिए । ‘जटिल परिस्थितिमा सरकारले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो तर कामभन्दा बोलीमा सरकार रमाइरह्यो । कहिले पुनःनिर्माणको महाअभियानको थालनी त कहिले मेरो धरहरा म आफैँ बनाउँछु भन्ने नारामै सरकार रमाइरहेको देख्दा यो सरकार सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्रै गरिरहेको पुस्ट्याइँ हुन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया