यातना दिने सेनालाई विभागीय कारबाही र जरिवानाको फैसला

बर्दिया, ४ चैत । जिल्ला अदालत बर्दियाले यातना दिने सैनिकलाई विभागीय कार्बाही र जरिवानाको फैसला गरेको छ । बर्दियाको मनाउँ गाविस–१ का १४ वर्षीय पदमबहादुर खड्कालाई सैनिक हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै यातना पीडितलाई नेपाल सरकारबाट ५० हजार भराइदिने फैसला भएको छ ।

पीडितले ०६८ को २५ कार्तिकमा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको ‘यातना दिनेलाई कार्बाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ’ भन्ने मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातना दिने नेपाली सेनाका प्युठ मानबहादुर खड्कालाई विभागीय कार्बाही गर्न भनेको छ । साथै श्री नरसिंह दल गण बञ्जरिया पोस्टका तत्कालीन पोस्टपति कविन्द्र थापा र प्युठ मानबहादुर

खड्कालाई जनही २ हजार जरिवानासमेत हुने फैसलासमेत सुनाएको छ ।

पीडितले ०६८ देखि न्यायिक लडाइँमा रहेका यातनापीडित पदमबहादुर खड्काले अदालतको फैसलाबाट पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि यातना दिने कार्यमा संलग्न पीडकलाई विभागीय कार्बाही र जरिवानाको हुने गरी भएको पैmसलाले आपूmलाई न्यायको अनुुभूति मिलेको बताए ।

१ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आपूmले पाएको यातनाको तुलनामा ५० हजार रुपैयाँको क्षतिपूर्ति कम भएको पीडितले गुनासो पोखे । औषधि उपचारका क्रममा त्योभन्दा धेरै रकम खर्च भएको र अहिले पनि यातनाको असर रहेको पीडित खड्काले बताए ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित नरसिंह गणअन्तर्गत बञ्जरिया पोस्टबाट ०६८ असोज १५ गते बिहानको समयमा आएका सैनिक जवानहरूले चित्तल मारी खाएको भन्ने झुठो आरोपमा पदमबहादुर खड्का समेतका ७ किशोरलाई गिरफ्तार गरि पोस्टमा लगेर निर्मम यातना दिएका थिए ।

पीडित पदमबहादुर खड्काले ०६८ कार्तिक २५ गते बर्दिया जिल्ला अदालतमा यातना दिने विरुद्ध कार्बाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भनी यातना दिने कार्यमा संलग्न श्री नरसिंह दल गण बञ्जरिया पोस्टका प्रमुख र सोही कार्यालयमा प्युठ पदमा कार्यरत मानबहादुर खड्काविरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बर्दिया जिल्ला अदालका जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले ‘सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिको हकमा नपर्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा दायर गरिएको खारेज हुने ठहर्छ’ भन्दै ०६९ असार १७ गते उक्त मुद्दाको खारेजी पैmसला गरेका थिए ।

पीडितले बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको खारेजी फैसला कानुनी त्रुटीपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएकाले उक्त बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको हदैसम्मको सजाय गरि क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाऊँ भनी ०६९ मंसिर ५ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा पुनरावेदन दायर गरिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतले जिल्लाले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्दै सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरी जो जे बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नू भनी फैसला गरेको थियो ।