न्यायाधीश न्युक्ति विवाद झनै चुलियो

काठमाडौं, १ चैत । सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा आफूले न्याय परिषद्लाई सामान्य जानकारीपत्र मात्रै पठाएको बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली नबनिसकेको, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले सोसम्बन्धी जानकारी मात्रै गराएको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘म सभामुख हुँ, मेरो अधिकार कति छ, पदको गरिमा बुझेको छु, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा छ । मैले हचुवामा निर्णय गरेको होइन, यथार्थता के हो सोको जानकारी मात्रै गराएको हुँ ।’

सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएपछि सभामुख घर्तीले त्यसलाई फिर्ता पठाएको भन्दै सम्बद्ध पक्षबाट आलोचना भएपछि सभामुख घर्तीको तर्फबाट सोमबार सो धारणा आएको हो । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा थप जटिलता पैदा हुँदै आएको छ ।

सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको न्यायाधीशका विषयमा विवाद जस्तो भएको छ । विवादको विषय बनाउनु हुँदैन । नियमावली बनिनसकेको र सुनुवाइ समिति गठन नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुन सक्दैन भनेर जानकारी गराएको हुँ । मैले निर्णय गरेको होइन ।’

विगतमा पनि सुनुवाइ समितिमा आएको नाममा सुनुवाइ हुन नसकेको नजिरका आधारमा मात्रै आफूले त्यसखालको पत्र पठाएको उनको कथन छ । सामान्य विषयलाई चर्चा र परिचर्चाको विषय बनाइएको, विवाद बढाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । आफूले प्रमुख राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीशसँग पनि पछिल्लो विषयबारे छलफल गरेको जानकारी दिँदै सभामुख घर्तीले नियमावलीलाई तत्काल टुंग्याउन र सुनुवाइ समितिको विवाद हल गर्न सम्बद्ध पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘संसद्को बैठक शीघ्र बोलाएर सबै विवादित विषयमा समाधान खोज्न म तयार छु । मेरोतर्फबाट पहल भएको छ । दलहरूलाई मैले तत्काल नियमावलीमा सहमति खोज्न आग्रह गरेको छु ।’ न्याय परिषद्मासमेत सम्पूर्ण सदस्यहरू नरहेको अवस्थालाई मात्रै आफूले सामान्य जानकारी गराएको उनको थप प्रस्टोक्ति थियो । यस्तै उनले फरक एक प्रसंगमा सांसद् ल्यारक्याल लामा पक्राउ पर्नुभन्दा पहिले नै आफूलाई जानकारी गराइएको बताइन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गको लकरमा १४ थान गोली भेटिएपछि सांसद लामालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पक्राउ गरेको थियो । अकूत सम्पत्ति कमाएको उजुरीका आधारमा लामालाई आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । सांसद लामा हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा सभामुखले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइको सम्बन्धमा परिषद्ले पठाएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसअघि फिर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले न्यायिक सिफारिस सम्बन्धमा सभामुखले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा सभामुखले पठाएको पत्रको कार्यान्वयन नगरी सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका तर्फबाट मञ्च अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँले संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत २८ फागुनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सिफारिस गरिएका न्यायाधीशलाई काममा लगाउँदै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन रहेका छन्, ती मुद्दामा लाखौँ न्यायको पर्खाइमा छन्, मुद्दा ढिलो सुनुवाइ हुनुका कारण न्यायाधीशको अभाव हो, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु हो’ निवेदनमा भनिएको थियो ।

नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीअन्तर्गत न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका जोसुकै नागरिकलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु न्यायपरिषद्को दायित्व भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । निवेदनमा सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् एवं न्याय परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसका सम्बन्धमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै कानुनी अख्तियारी नरहेको जनाइएको थियो ।