२० फागुनबाट भूकम्पपीडितलाई रकम बाँडिने

काठमाडठौं, १७ फागुन । भूकम्पमा घर गुमाएकालाई सरकारले बस्ने स्थायी आवासीय भवन बनाउन अनुदान रकम वितरण थाल्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २० फागुनबाट पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सुरु गर्न लागेको हो । राहत वितरणका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले पहिलो किस्तास्वरुप भूकम्पपीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिनेछ । यसको औपचारिक सुरुवात दोलखाको सिंगटीबाट गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

२९ बैशाखको पराकम्पबाट दोलखाको सिंगटीमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । ‘सिंगटीमा औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर पहिलो किस्ताको वितरण प्रारम्भ हन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आगामी बर्षा अगावै सबै भूकम्पपीडितलाई घरमा फर्काउने गरी प्राधिकरणले काम गर्छ ।’ दोलखापछि क्रमशः सिन्धुपाल्चोकसहित अन्य भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा पहिलो किस्ताको रकम वितरण हुने पूनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा किस्ता उपलब्ध गराउने सहित विभिन्न कामका लागि सरकारसँग २५ अर्ब रुपैयाँ निकासा मागेको छ । पहिलो किस्तामा कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १४ वटा अति प्रभावित र १७ वटा समान्य प्रभावित जिल्लामा प्राथमिकताका साथ रकम वितरण गरिने बताएको छ । चरणवद्ध रुपमा अनुदन वितरण हुन्छ । यही मितिमा रकम बाँडेर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । २० गतेदेखि क्रमशः सबै जिल्लामा वितरण गर्दै लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सबै जिल्लामा काम सक्न २ महिनाजति लाग्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।

रकम वितरणका लागि समन्वय र व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले गर्नेछन् । यसका लागि विभिन्न ठाउँमा क्याम्प खडा गरिनेछ । प्रभावितले नयाँ भूकम्पपीडित परिचयपत्रका आधारमा रकम बुझ्न सक्नेछन् । अब पुराना भूकम्पपीडितको परिचयपत्र भने काम लाग्ने छैन । पहिलेको तथ्यांक विश्वसनीय नभएपछि इन्जिनियर सहितको टोली खटाएर भूकम्पबाट भत्किएका घरहरुको विवरण सकंलन भइरहेको छ । पछिल्लोपटक घर सर्बे गर्न गएका प्राविधिकले दिएको परिचयपत्र, घरमूलीको नागरिकता र लालपूर्जा लिएर आउनेलाई क्याम्पबाट ५० हजार रुपैयाँको चेक हस्तातरण गरिनेछ ।

सरकारले ३ चरणमा २ लाख अनुदान उपलब्ध गराउँछ । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँपछि दोस्रो चरण्मा एक लाख र तेस्रो चरणमा फेरि ५० हजार पीडितले पाउनेछन् । त्यसपछि पीडितले सरकारको प्राविधिक सहयोग र परामर्शका आधारमा मात्रै घरको निर्माण सुरु गर्न सक्नेछन् । अनुदान रकम बाँड्ने काममा जिविसका कर्मचारी तथा गाविसका सचिव र प्राविधिकहरु खटिनेछन् । ‘सबै व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । रकम बाँड्न शिक्षकहरु पनि परिचालन गर्ने भन्ने योजना बनेको । सबै अवस्था हेरेर निर्णय हुनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।