सीमांकनमा अल्झेको मधेस आन्दोलन

काठमाडौं, ६ फागुन । सरकार र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भएको विगतको २२ र ८ बुँदे सहमति पूरा गराउन भन्दै उठेको मधेस आन्दोलन अहिले सीमांकनमा अल्झेको छ । बन्दै गरेको संविधानमा आफूहरूसँग विगतका सरकारले गरेका सहमति नसमेटिने भएको भन्दै संविधानसभाका सबै प्रक्रियाबाट अलग भई आन्दोलनमा उत्रेको मधेसी मोर्चा अहिले सीमांकनमा अल्झिएको हो ।

सीमांकनमा पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर ३ महिनामा टुंग्याउने कुरामा मोर्चाले सहमति जनाइसकेको छ । नमिलेको वा मिल्न नसकेको विषय भनेको त्यसरी बनाइने संयन्त्रको वैधानिकता र संयन्त्रको कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने रहेको छ । मधेसी मोर्चा संयन्त्र गठनको विषय संविधानको अनुसूचीमा अहिले नै उल्लेख गरेर यसलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छन् भने प्रमुख तीन दल संविधानसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गरी वैधानिकता दिने पक्षमा छन् । मुख्य कुरा यसैमा अल्झिएको छ ।

हुन त राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पाँचवटा शर्त राखेका छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा सहिद भएका परिवारलाई राहत दिनुपर्ने, घाइतेलाई पूर्ण उपचार, आपैmँले उपचार गरेर घर फर्केकालाई उपचारमा भएको खर्चको भुक्तानी, पछिलो समय आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई आधार बनाएर प्रहरी प्रशासनद्वारा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेजीलगायत शर्त पनि अघि सारेका छन् । तर, घाइतेको उपचार, मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सुशील कोइराला सरकारले नै गरेको हो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेकाले मुख्य विषय सीमांकनका लागि बनाइने संयन्त्र गठनमै अल्झिएको हो ।

पछिल्लो समय मोर्चाले विगतका सहमति बिर्संदै अन्य माग थप्दै गयो । जसलाई सरकार पक्षले ३ बुँदामा सूत्रवद्ध ग¥यो । पहिलो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्यालाई मानिनु पर्ने, दोस्रो राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र तेस्रो प्रदेशको सीमांकनमा तराई–मधेसमा २ प्रदेश मात्र हुनुपर्ने । यी ३ मागमध्ये प्रमुख ३ दल (कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी) ले संविधान संशोधन गरेर पहिलो र दोस्रो माग पूरा गरिसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले भने यसले मधेस आन्दोलनको मागलाई समेटन नसकेको बताउँछन् । यद्यपि, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संयन्त्रको वैधानिकता र कार्यविधिमा सहमति भए आन्दोलन रोकिने बताएकाले बताउँदै आएकाले संविधान संशोधनलाई उनीहरूले परोक्षरूपमा समर्थन गरेको देखिन्छ । सीमांकनमा कुरा नमिले अन्य विषय पनि जोडेर मुद्दा बनाउनका लागि मात्र उनीहरू संशोधनमा सहभागी नभएको देखिएको छ ।

कहाँ चुक्यो मोर्चा
आममधेसीको सहभागिता, थारू र जनजातिको समर्थन रहेको ६ महिना लामो आम हड्ताल, नाकाबन्दीसहितको मधेस आन्दोलन अहिले बिचल्लीमा परेको छ । ५६ जना नेपालीको ज्यान गएको आन्दोलन ‘भीरको चिन्डो उँभो न उँधो’ पार्ने काम मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले गर्दा भएको हो भन्ने मधेसमा बुझाइ छ । त्यसैले सरकारप्रति त छँदै थियो, अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति आक्रोश र वितृष्णा आन्दोलन पक्षधरहरूमा जन्मिएको छ ।

आन्दोलनकारी मधेसीका सामु संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरू निर्वस्त्र भएका छन् । यद्यपि, उनीहरू आन्दोलनबाट पछाडि हटे पनि ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ’ भन्न छाडेका छैनन् । राजेन्द्र महतो त आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्न शक्ति सञ्चय गरेको बताउँदै आएका छन् । संविधान संशोधनमा सहभाीग भएको भए संशोधनको भाषा परिमार्जन गर्न प्रमुख दल राजी भइसकेका थिए । यदि, त्यसो हुन सकेको भए आन्दोलनकारी नेताहरूको ‘फेस सेभिङ’ को ठाउँ रहन्थ्यो । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेपछि थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने ठाउँ रहिरहन्थ्यो । यसले केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको लाज ढाक्ने काम गर्न सक्थ्यो । तर, आन्दोलनकारी घटकबीचकै खुट्टा तानातान र घातप्रतिघातले मोर्चाका नेताहरू त्यहाँसम्म पुग्नै सकेनन् ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादवबीच भएको ०६४ भदौ १३ को २२ बुँदे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सहमतिको पुछारमा उपेन्द्रले एक वाक्यको आफ्नो रिजर्भेसन उल्लेख गरेर पुनः हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसकारण उनीहरूमा त्यस्तो होस नआएको पनि मान्न सकिन्न ।

पृथकता र अराजकता बढ्ने संकेत
हरेक आन्दोलनपछि मधेसमा पृथकताका नाममा अराजकता बढ्ने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै संकेत देखिन थालिसकेको छ । ०६४ भदौ १३ मा टुंगिएको मधेस आन्दोलनपछि जन्मेका विभिन्न नामका दर्जनौँ सशस्त्र समूहले तत्कालीन समयमा मधेसमा ठूलै त्रास सिर्जना गरेका थिए । सुरुमा पहाडीया मूलका समुदायविरुद्ध क्रियाशील ती समूहपछि मधेसी जनतालाई नै अपहरण गर्ने, चन्दा आतंक मच्चाउने, विभत्स ढंगले हत्या गर्ने क्रियाकलापले मधेस आक्रान्त बनेको थियो । ती समूहद्वारा सयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । पछिल्लोपटक राज्य ती समूहप्रति कठोरताकासाथ प्रस्तुत भयो र तिनमा आवद्ध कति मारिए कति भारततर्फ पलाएन भए कति अझै विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । यो आन्दोलनपछि फेरि उनीहरू संगठित हुन थालेका मधेसका जिल्लामा कांग्रेस नेताहरूको हत्याले पनि पुष्टी गरेको छ ।

पुनः आन्दोलनका लागि महागठबन्धन बनाउने भन्दै महागठबन्धनको तयारी भएको बताइएको छ । त्यसमा एउटै उद्देश्यका लागि छुट्टाछुट्टै मोर्चामा रहेर आन्दोलन गरिरहेका घटकहरूबीच एउटै मोर्चा त बनाइयो तर जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानलाई समेटिएन । गुप्ता संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नामक शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तराई–मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक सम्मिलित मोर्चामा आवद्ध रही आन्दोलनमै थिए । महागठबन्धन बनाउँदा संयुक्त मधेसी मोर्चाले अर्को मोर्चाको सबै घटकलाई सम्मिलित गराए पनि गुप्ता नेतृत्वको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानलाई गराएनन् ।

अहिले गुप्ता मधेसमा विभिन्न नामले अराजकता मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहसँग कार्यगत एकतामा लागेको बताइएको छ । पहिलेदेखि नै सिके राउतहरूले अखण्डताविरोधी आन्दोलन चलाइरहनु र त्यसले झिनो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति पाउनु, पहिलेदेखि नै विभिन्न नामका सशस्त्र समूहहरू विद्यमान हुनु र मधेसी जनतामा मोर्चाका नेताहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनुले भविष्यमा मधेस अशान्त रहने प्रमाण हुन् । यसलाई पटकपटक नेपाल सरकारको मन्त्री र वाकपटुतामा माहिर मानिने जयप्रकाश गुप्तासमेतको साथ पुग्दाको स्थितिको अनुमान अहिले गर्दा कम हुन सक्ने देखिन्छ ।