राज्य कोषबाट पार्टी सञ्चालन खर्च !

काठमाडौं, १९ माघ । राष्ट्रिय दलकारूपमा मान्यता पाउने दलले अबदेखि दल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै रकम प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये १ दशमलब ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले दलको आन्तरिक खर्चका लागि पहिलो पटक जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी प्राप्त गर्ने प्रावधानको मस्यौदा गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानअनुसार आफ्ना ऐन, नियमलाई एकीकरण गरी तयार पारेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा यसका लागि आयोगमा छुट्टै कोष रहने प्रावधान राखिएको छ ।

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आयोगद्वारा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिएको सो मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत संख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिको निर्वाचन नगरेका, केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिमा महिला, दलित वा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएका, लेखा परीक्षण नगराउने दलले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । मस्यौदामा राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने, दल दर्ता हुनुपर्ने, दल दर्तासम्बन्धी कार्यविधि, दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने, दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको सदस्यता, दलको संगठनात्मक संरचना, संघीय र प्रदेश तहका कार्य समितिसम्बन्धी व्यवस्था, केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहका पदाधिकारीको योग्यता, दलको काम कर्तव्य र अधिकार, दलले गर्न नहुने काम, संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था, दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था, दलको कोष तथा सञ्चालन, लेखा परीक्षण, दल मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण, राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना हुनेलगायत प्रावधान मस्यौदामा रहेको छ ।

यसैबीच आयोगले तयार पारेका सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकार भएका पक्षसँग राय, सुझाव लिन सुरु गरेको छ । सो क्रममा संवैधानिक कानुनका विज्ञसँगसमेत आयोगले मस्यौदामाथि राय लिएको छ । यस क्रममा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराई, अनिमेश उपाध्याय, अवधेशकुमार सिंह, गान्धी पण्डित, दिनेश त्रिपाठीले संविधानको भावनालाई बुझेर दलसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए ।

कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको गठन तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्न मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । उनले दलको आन्तरिक संरचनालाई अझ जीवन्त बनाउन मस्यौदा कोसेढुं्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दल बलियो भए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताए ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समसामयिक बनाउन, राजनीतिक दलका आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन तथा जनताप्रति दलको जिम्मेवारीलाई अझ जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताइन् ।

आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नेपालको संविधान अनुकूल आयोग सम्बद्ध ऐन कानुन बनाउन मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगका उपसचिव शुुशील कोइरालाले राजनीतिक परामर्श बैठक, अनुदानको प्रावधान जस्ता नयाँ विषय मस्यौदामा राखिएको जानकारी दिए । आयोगले मस्यौदाका बारेमा सोमबार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, कर्मचारीसँग सुझाव लिएको थियो । राजनीतिक दलसँग पनि मस्यौदाका बारेमा सुझाव लिने अयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले जानकारी दिए ।