डेपुटीगभर्नर नहुँदा दैनिक काम प्रभावित

काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू अहिले अवरुद्ध भएका छन् । पुस १० बाट रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पद परिपूर्ति नहुँदा उनीहरूले अनिवार्य रूपमा अध्यक्षता गर्नुपर्ने समितिहरू निष्कृय भएका छन्, जसले गर्दा महत्वपूर्ण कामहरू अगाडि वढ्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठ र कनिष्ठ दुई डेपुटी गभर्नर हुन्छन्, जसले त्यहाँभित्रका विभिन्न समितिहरूको अध्यक्षता गर्छन् । कानुनले डेपुटी गभर्नरको अनुपस्थितिमा अर्को व्यक्तिले कायममुकायम भएर काम गर्ने व्यवस्था नगरेका कारण डेपुटी गभर्नर नहुँदा कतिपय समितिहरू निष्कृय भएका छन् ।

डेपुटी गभर्नर नहुँदाको अप्ठेरोले राष्ट्र बैंकले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पूर्वनिर्धारित परीक्षाको कार्यक्रम नै सार्नुप¥यो भने एक महिनाभन्दा बढीदेखि कर्मचारीहरू विदेशी तालिममा सहभागी हुन पाएका छैनन् । नियमित बढुवा प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ ।

डेपुटीगभर्नरले पदपूर्ति समिति र तालिम समितिको नेतृत्व गर्छन् । यसबाहेक राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको नेतृत्व पनि डेपुटीगभर्नरले गर्छन्, नोट छपाउने समिति, नियमन तथा सुपरिवेक्षण समिति, नीति निर्देशन समिति, गुनासो सुनुवाइ समिति, मौद्रिक नीति समिति, वैश्विक लगानी समिति, खरीद समितिलगायत दर्जनभन्दा बढी समितिहरूको नेतृत्व डेपुटी गभर्नरहरूले गर्छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको पुनरुद्धार कोषको अध्यक्षता पनि डेपुटीगभर्नरले गर्छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अप्ठेरोमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने समितिको अध्यक्ष नभएका कारण त्यसले गर्नुपर्ने कामहरू रोकिएको छ ।

भुक्तानी तथा फच्र्छोट समिति पनि निष्कृयजस्तै भएको छ, उसले विभिन्न निजी कम्पनीहरूका लागि ‘भुक्तानी प्लेटफर्म’ उपलब्ध गराउनका लागि तयार पारेको नियमावली लगभग तयार भए पनि अध्यक्षता गर्ने डेपुटी गभर्नर नहुँदा बाँकी कामलाई अगाडि वढाउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालबीच तालमेल नहुँदा डेपुटीगभर्नर नियुक्त हुन नसकेको हो । सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिले गत विहीबार नै गभर्नरले डेपुटीगभर्नरका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेपुटीगभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर बैठक नै स्थगित भएको थियो ।

गभर्नर नेपालले सिफारिस गरेको नाममा सत्ता साझेदार माओवादीको मान्छे नपरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेपछि सोमबारको बैठक सरेको स्रोतहरूको दाबी छ । गभर्नरले कांग्रेसी कोटामा त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेका छन् भने एमालेको तर्फबाट चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम पठाएका छन् ।

यी नाममा आफ्ना कोही पनि नपरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टी पोखेको हो । गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच पनि धेरै चरणमा कुरा भएपछि नाम सिफारिस भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नरलाई बोलाएरै जम्मै नाम एमाले निकटको मात्र पठाउन भनेका थिए । अर्थमन्त्रीको पनि जोड त्यसैमा थियो । एक जना आफ्नो नाम हुनुपर्ने दाबी गभर्नरले निरन्तर गरिरहेपछि अर्थमन्त्री लचिलो बनेका थिए, त्यसैका आधारमा नाम सिफारिस भएको हो ।