शिक्षामन्त्रीको सय दिन र उपलब्धी

काठमाडौं, माघ ११ । मन्त्री भएलगत्तै सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गरेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले आप्mनो सयदिनको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले शिक्षामन्त्रीको हैसियतले नयाँ संविधानको मर्म अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न तथा समाजवादी शिक्षा प्रणाली निर्माण गरी लागू गर्ने यात्रामा लागेको बताए ।

आप्mनो कार्यकालको सयदिनको समीक्षा पोख्रेलले सय दिनमा केही काम गर्न सकिएको र केही कामको सुरुआत भएको जानकारी दिएका छन् । उनले समाजवादी शिक्षाको जग निर्माण गर्न खोजेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रका समस्याको समाधान र जनउपयोगी शिक्षा नीति निर्माणका लागि सबैको सोच र कार्यपद्धतीमा एकरूपता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सय दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, खुला विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा पेस गरेको, प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको पढाइ दिन पूरा गराउन विशेष कार्य योजना ल्याएको र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्ष अगाडि नै नियमनको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भएको बताएका छन् ।

पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि सबै तह र तप्कासँग संवाद जारी रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र अन्तत्र्रिmया गर्दै सर्वसाधरणको सर्वसुलभ पहुँच, गुणस्तरीयता, अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता, अनुसन्धानात्मक शिक्षा पद्दति र प्रविधि मैत्री शिक्षा प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

उनले तराई–मधेसका २२ जिल्लाका विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नका लागि उक्त क्षेत्रका शिक्षाविद्, पत्रकार, नागरिक समाज, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेतको सहभागितामा विराटनगर, बर्दिवास, भैरहवा, नेपालगञ्जमा अन्तत्र्रिmया गरिएको बताए । उनले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले सबै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्ष अगाडि नै नियमनको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको यसमा सबैको चासो बढेको जानकारी दिएका छन् ।

भूकम्पपीडित शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माण एवं पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिएको बताउँदै उनले ३९ जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल र अन्तत्र्रिmया सम्पन्न गरिएको जनाएका छन् । उनले त्यस्ता विद्यालयका लागि छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन प्रक्रिया थालिनुका साथै जिल्ला तहमा पनि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ सिर्जना गरिने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया