पूर्वराजा भएकाले लाइन काटिएन

काठमाडौं, २९ पुस । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको भनिएको नागार्जुन दरबारकोले नतिरेको बिद्युत् महशुल ७० लाख पुगेको छ । साढे १० वर्षभन्दा पछि नागार्जुन दरवारको विद्युत महशुल नबुझाउँदा महशुल बढेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विद्युत महशुल नबुझाएको जनाइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका सहायक निर्देशक मुकुन्दमान चित्रकारले बक्यौता महशुलका लागि नागार्जुन बंगलामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले प्राधिकरणको पत्र नै बुझ्न अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । कर्मचारीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पूर्वराजा बस्दै आएको निर्मल निवास समेत पुगेका थिए । निर्मल निवास स्थित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका निजी सचिव सागर तिमिल्सिनाले नागार्जुन दरबारको महशुल निर्मल निवासले नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तिर्नु पर्ने भन्दै प्राधिकरणको टोलिलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

सहायक निर्देशक चित्रकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन बंगलाको विद्युत महशुल १ सय २७ महिना अर्थात १० वर्ष ७ महिनादेखि तिर्नुभएको छैन । पूर्वराजाले यो वर्षको साउन १२ गतेसम्म तिर्नुपर्ने विद्युत महशुलको बक्यौता ६६ लाख ८१ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ छ । बक्यौतामा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भएकाले त्यो रकम बढेर करिब ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावलीमा निरन्तर दुई महिना महशुल नबुझाउनेको लाइन काटिदिने तथा लाइन काटेको ६ महिना वित्दा पनि बक्यौता नबुझाए मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेर घरजग्गा विक्रि रोक्का गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै बक्यौता नबुझाउनेको तीन पुस्तेलाई नयाँ लाइन नदिने नियमावलीमामा उल्लेख भएपनि प्राधिकरणले १० बर्षको अवधीमा पत्र लेख्ने बाहेक केही काम नगरेको बुभिएको छ । सर्वसाधरण नागरीकहरुका लागि नियम लाग्ने ठुलालाई नलाग्ने भन्ने गरिएको जस्तै प्राधिकरणले गरेको सर्वसाधरणले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

यसका बारेमा नागार्जुन दरवारको हकमा प्रधिकरणको नियमावली अनुसार किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक चित्रकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सम्मानित व्यक्ति भएकाले प्राधिकरणले लाइन काट्न भन्दा बक्यौता उठाउनतिर ध्यान दिएको भन्दै पन्छिएका छन् । पूर्वराजाका सहयोगीहरुले सुरुमा नागार्जुन बंगला सरकारको स्वामित्वमा रहेको भन्दै सरकारसँग नै महशुल उठाउन भनेका थिए । तर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गत असोज १३ गते नागार्जुन बंगला सरकारको स्वामित्वमा नरहेको पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले अब नागार्जुन बंगलाको विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारीका साथ लागेको चित्रकारले भनेका छन् ।