शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं, २३ पुस । संसद्मा प्रस्तुत शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) लाई बृहत् छलफल गरेर मात्रै पारित गरिने संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताएकी छन् । उनले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालले शिक्षा ऐन, संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सभापति झाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधनकर्ता सांसदका पनि विचार लिएर विधेयकलाई परिमार्जन गरिने बताएकी छन् । आगामी २ महिनाभित्रमा विधेयक पारित हुने पनि उनले बताइन् ।

नयाँ संविधान आएको अवस्थामा सरकारले पुरानो मस्यौदाका आधारमा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागेको र निजी शिक्षा क्षेत्रको अधिकार कटौती गर्न खोजेको वक्ताहरूले गुनासो गरेपछि सभापति झाले मुलुक र जनताको हित हुने गरी शिक्षाको कानुन बन्ने उनको भनाइ थियो ।

संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) मा कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ । त्यसपछि हालको एसएलसी परीक्षा बोर्ड र उच्च मावि परीक्षा बोर्ड समायोजन हुनेछ भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गुठी वा सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउन नभई नियमन गर्न खोजेको तर्क गरेका छन् । त्यस्तै एमालेका डा गणेशमान गुरुङले शिक्षा ऐन ल्याउँदा बृहत् छलफल हुनुपर्ने भन्दै नयाँ शिक्षा नीतिको अवलम्बनका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन अत्यावश्यक भएको बताए ।

एमाओवादी सांसद धनिराम पौडेलले ०२८ सालदेखि पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै टालटुल गरेर शिक्षा क्षेत्र चलेको भन्दै यसमा भएका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सांसद डा बाबुराम पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सहकारीमा लानुभन्दा कम्पनीकै अवधारणामा राख्न लागिपर्ने विश्वास दिलाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान घटाउँदै जाने र निःशुल्क शिक्षा पनि दिने भन्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विधेयकले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई थप स्थान दिएको भन्दै सरकार संसद्बाट पारित हुने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छ भने । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको भन्दै विधेयकमा असहमति राखेका छन् ।

हिसानका अध्यक्ष सांसद उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उमावि क्षेत्रमा गुणस्तर अभिभावकत्वका लागि परिषद्लाई कायम राख्न आग्रह गरेका थिए ।