भूकम्पपीडितको ज्यान बचाऊ : आयोग

काठमाडौं, १६ पुस । चिसोबाट दिनप्रतिदिन भूकम्पपीडितको ज्यान जान थालेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितको ज्यान बचाउन तत्काल न्यानो कपडा वितरण गर्न भनेको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै आयोगले तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हवाइमार्गबाट न्यानो कपडाहरू पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

चिसो मौसममा भूकम्पपीडितको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिँदै गएको भन्दै पीडितको मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको जनाइएको छ । आयोगले हालै सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका भूकम्पपीडितको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्दा यस्तो दुरह अवस्था देखिएकाले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । अनुगमनले चिसोका कारणबाट सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा उलेख्य संख्यामा भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको देखिएको भन्दै यो झनै बढ्दै जाने अवस्थामा रहेकाले तत्काल हवाइमार्ग मार्फत न्यानो कपडा वितरण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको बिहीबार प्रकाशित आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमन तथा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा स्थापित मानवअधिकार घुम्ती शिविरबाट प्राप्त जानकारी अनुसार खासगरी हिमाली क्षेत्रमा हवाई मार्गबाट न्यानो ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा समेतका सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरू न्यानो लत्ताकपडा लिनको लागि बजारसम्म जान नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । इन्धन अभावले बजारमा ती सामग्रीको अभावको स्थिति छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आयोगले अनुगमनका क्रममा अधिकांश गाविसका भूकम्पपीडितले सरकारद्वारा वितरित १५ हजार रकम प्राप्त गरिसकेको पाइएता पनि सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र ललितपुर जिल्लाका केही गाविसमा अझै पनि उक्त रकम वितरण हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारले दिने भनेको न्यानो कपडा किन्नको लागि भूकम्पपीडितलाई १० हजार रुपैयाँ रकम गाविसमार्फत वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिए पनि काम अगाडि बढेको नपाइएको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ ‘कतिपय गाविसमा सचिवको अभाव र कार्यबोझ आदिका कारण तथ्यांकको सत्यतामा शंका एवं स्थानीय विवाद समेतका कारणबाट अधिकांश पीडितले उक्त रकम अझै प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।’

अनुगमनका क्रममा काठमाडौंको चुच्चेपाटी, रसुवाको नौबिसे–लहरेपौवा, नुवाकोटको इन्द्रायणीचौर, भक्तपुरको सानोठिमी, चाँगू, भेलुखेल, सानो व्यासी, भक्तपुर नगरपालिकालगायतका शिविरहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा पानी, शौचालय तथा महिलाहरूको सुरक्षालगायत लैंगिक समस्या रहेको पाइएको छ । आयोगका कामुसचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा प्रेषित विज्ञप्तीमा क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणसम्बन्धी मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा जानकारी हुन नसक्दा भूकम्पपीडितहरू व्यवस्थित आवासको अधिकारबाट वञ्चित रहेका उल्लेख छ ।

उनले विज्ञप्तीमा भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिने राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन आयोग नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।